Move to Jagran APP

वन भूमि से लाइन बिछाने की ऊर्जा निगम को नहीं मिली अनुमति, लगेंगे सोलर लाइट

केंद्र सरकार के हर घर तक बिजली पहुंचाने की परिकल्पना पर वन भूमि का अड़ंगा लग गया है। हालांकि अब ऊर्जा निगम ने इसके विकल्प के तौर पर सोलर लाइटों को चुना है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 11:13 AM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 11:13 AM (IST)
वन भूमि से लाइन बिछाने की ऊर्जा निगम को नहीं मिली अनुमति, लगेंगे सोलर लाइट
वन भूमि से लाइन बिछाने की ऊर्जा निगम को नहीं मिली अनुमति, लगेंगे सोलर लाइट

हल्द्वानी, जेएनएन : केंद्र सरकार के हर घर तक बिजली पहुंचाने की परिकल्पना पर वन भूमि का अड़ंगा लग गया है। हालांकि अब ऊर्जा निगम ने इसके विकल्प के तौर पर सोलर लाइटों को चुना है। वन भूमि क्षेत्रों में रहने वाले व दूरस्थ इलाके जहां बिजली की लाइन पहुंचना मुश्किल है, अब वहां सोलर पैनल सिस्टम लगाएं जाएंगे। अब तक पांच सौ सोलर पैनल बांटने के साथ ही पांच सौ और पैनल बांटने की कार्रवाई चल रही है।

loksabha election banner

11 अक्टूबर 2017 को राज्य में सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय 17400 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रख गया। अधीक्षण अभियंता शेखर त्रिपाठी ने बताया कि 15 नवंबर तक नैनीताल जिले के हल्द्वानी ग्रामीण, हल्द्वानी शहर, रामनगर व नैनीताल डिवीजन के 15086 घरों में बिजली पहुंचा दी गई है। करीब 23 सौ घरों में अब भी बिजली पहुंचनी है। इनमें अधिकांश घर ऐसे स्थानों पर हैं, जो वन भूमि पर बने हैं या दूरस्थ इलाकों में हैं। जहां बिजली की लाइन पहुंचाने में समस्या आ रही है। रामनगर के खत्तों व वन भूमि क्षेत्रों में बिजली की लाइन डालने के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मिली है। ऐसे स्थान जहां बिजली की लाइन पहुंचाने में समस्या आ रही है, वहां सोलर पैनल बांटे जा रहे हैं।

हर घर को 250 वाट का सोलर पैनल व बैटरी मुफ्त में दी जा रही है। वहीं जायज समस्याओं को देखते हुए एसडीओ व जेई को लक्ष्य पूरा करने की तिथि बढ़ाई गई है। अब सभी से 25 नवंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.