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इतिहास में पहली बार नैनीताल पालिका कर्जमुक्त, दीवाली पर पालिका को मिला 11.33 करोड़

सरकार ने नैनीताल नगर पालिका को 11.33 करोड़ की धनराशि दी है। इसी के साथ सेवारत कर्मचारियों के वेतन भत्ते रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन की दिक्कत भी दूर हो गई है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Sat, 06 Nov 2021 08:21 AM (IST)Updated: Sat, 06 Nov 2021 08:21 AM (IST)
इतिहास में पहली बार नैनीताल पालिका कर्जमुक्त, दीवाली पर पालिका को मिला 11.33 करोड़
बजट से पालिका की वेतन, पेंशन व उपादान की गंभीर समस्या का समाधान हो गया है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रही नगर पालिका एक झटके में कर्ज से मुक्त हो गई है। दीपावली से पहले सरकार ने नैनीताल नगर पालिका को 11.33 करोड़ की धनराशि दी है। इसी के साथ सेवारत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन की दिक्कत भी दूर हो गई है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। साथ ही कहा कि स्थानीय निकायों को आय बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए।

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गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारपुरी मेंं शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रमों के बाद संबोधन सुनने नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री भगत ने मल्लीताल चाट पार्क में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही आपदा का कहर झेल चुकी केदारपुरी को फिर से संवारा है। पीएम को बाबा केदार से ही इसकी शक्ति मिली है। केदारपुरी का फिर से खड़ा होना सबका सौभाग्य है। एक सवाल के जवाब में भगत ने कहा कि हाल में आई आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किए गए। आपदा से निपटने को ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी।

उपचुनाव परिणामों का असर नहीं कैबिनेट मंत्री भगत ने हाल ही हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा की करारी हार पर कहा कि उपचुनाव के नतीजों का कोई असर उत्तराखंड के आगामी चुनाव पर नहीं पड़ेगा। बोले, भाजपा मध्य प्रदेश व असम में उपचुनाव जीती भी है। भगत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य व पूर्व विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में वापसी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जाने वाले को आज तक किसी ने रोका नहीं है। दोनों के जाने से भाजपा या चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा कैडर आधारित दल है, कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी हैं। दोनों के जाने से कांग्रेस की जरूर स्थिति खराब होगी।

शासनादेश से मिली पालिका को राहत

नगर पालिका ईओ अशोक कुमार ने बताया कि अपर सचिव वित्त सी रविशंकर की ओर से जारी शासनादेश पालिका को प्राप्त हो चुका है। 11.33 करोड़ के बजट से पालिका की वेतन, पेंशन व उपादान की गंभीर समस्या का समाधान हो गया है। साथ ही पालिका फिलहाल कर्जमुक्त हो चुकी है।


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