कोविड काल में हड़ताल करने वाले कर्मचारी होंगे चिह्नित, शहरी विकास निदेशक ने कही यह बात
कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान सफाई कर्मचारियों की हड़ताल व कार्यबहिष्कार को शहरी विकास विभाग ने गंभीरता से लिया है। बरसात में कोविड के संक्रमण के अलावा डेंगू मलेरिया आदि बीमारियों के फैसले की संभावना भी अधिक रहती है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान सफाई कर्मचारियों की हड़ताल व कार्यबहिष्कार को शहरी विकास विभाग ने गंभीरता से लिया है। बरसात में कोविड के संक्रमण के अलावा डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों के फैसले की संभावना भी अधिक रहती है। ऐसे वक्त में आवश्यकीय सेवाओं को बाधित करने को विभाग ने न्यायालय व शासन की ओर से समय-समय पर पारित आदेशों का उल्लंघन बताया है।
शहरी विकास निदेशक विनोद कुमार सुमन ने इस प्रकरण में सभी निकाय प्रमुखों को आदेश जारी किया है। सख्त लहजे में लिखे पत्र में सुमन ने कहा है कि आवश्यकीय सेवाओं को बाधित करने वाले नियमित, दैनिक वेतन, संविदा, आउटसोर्स व मोहल्ला स्वच्छता समिति के तहत कार्यरत पर्यावरण मित्रों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध संगत नियमों व प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। हड़ताल से सफाई बाधित न हो और मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए भी पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
कार्मिकों की मांगों पर प्रक्रिया गतिमान : सुमन
सुमन ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ २६ जून को हुई बैठक में ११ सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी थी। मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही शासन पर गतिमान है। इसके बावजूद कार्य बाधित करना उचित नहीं है। निकाय प्रमुखों से कर्मचारियों को शासन की प्रक्रिया से अवगत कराकर आंदोलन समाप्त कराने को कहा है।
किराये के डंपर से उठवाया कूड़ा
शहर में खुले में लगे कूड़ाघरों से कूड़ा उठाने के लिए निगम ने दो डंपर, दो बुलडोजर व एक पोकलैंड मशीन किराये पर ली है। गुरुवार को मछली बाजार, केमू बस स्टेशन व बेस अस्पताल के पास के कूड़ाघरों से कूड़ा उठाया गया। पार्षद तन्मय रावत ने कूड़ाघरों से रोजाना कूड़ा उठाना सुनिश्चित करने की मांग की।
दूसरे संघ ने वार्ता को सकारात्मक बताया
उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार राजौर ने बुधवार को देहरादून में शहरी विकास निदेश वीके सुमन व अन्य अधिकारियों के साथ हुई वार्ता को सकारात्मक बताया है। राजौर ने कहा जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया ने बताया कि कार्यालय परिसर के 200 मीटर दायरे में धरना, प्रदर्शन प्रतिबंधित है। इससे जनता से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे। कर्मचारियों को चेताया है। धरना जारी रहता है तो न्यायालय के जरिये नोटिस दिया जाएगा।