अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश का इंतजार

संवाद सहयोगी, रामनगर : हाई कोर्ट द्वारा रामनगर कॉर्बेट पार्क के आसपास से रिसॉर्ट और होटल का अतिक्रमण हटाने के बाद अभी अतिक्रमण जस का जस है। प्रशासन हाई कोर्ट के लिखित आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। बता दें बीते दिनों राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने हलफनामा दायर कर कहा था कि 44 होटल रिसॉर्ट मालिकों द्वारा सरकारी जमीन, वन भूमि की जमीन, सरकारी बंजर व वर्ग तीन व चार की भूमि पर कब्जा किया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अतिक्रमण की स्थिति का पता लगाने के लिए हाईपावर कमेटी बनाई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता बीसी पांडे, एमएस त्यागी, अंजली भार्गव व शोभित सहारिया को शामिल किया गया था। कमेटी ने तीन दिन ढिकुली, क्यारी, टेड़ा स्थित होटल व रिसॉर्ट का सर्वे किया। इस दौरान 19 होटल व रिसॉर्ट में अतिक्रमण पाया गया। कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद हाईकोर्ट ने होटल व रिसॉर्ट वालों को 24 घंटे के भीतर अपना अतिक्रमण खुद हटाने के आदेश दिए थे। गुरुवार को अतिक्रमण की जद में आ रहे होटल व रिसॉर्ट वालों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की। एक रिसॉर्ट संचालकों का कहना है कि उन्हें अभी कोई लिखित आदेश नहीं मिला है।

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वन विभाग व राजस्व ने भी शुरू कराया सर्वे

हाई कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सर्वे के बाद अब रामनगर वन प्रभाग व राजस्व विभाग ने भी संयुक्त सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दिन तीन होटलों में सर्वे किया गया। कोसी रेंजर बीपी पंत ने बताया कि राजस्व विभाग व वन विभाग के अभिलेख से मिलान किया जाएगा। अतिक्रमण के आरोप में पांच रिसॉर्ट का मामला वन विभाग में पूर्व से लंबित है। इसके बाद सर्वे में जो होटल अतिक्रमणकारी मिलेंगे। उनकी 26 जून को डीएफओ कोर्ट में सुनवाई होगी। रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को भेजी जाएगी।

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-अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को अभी कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। लिखित आदेश मिलते ही प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा।

परितोष वर्मा, एसडीएम रामनगर