केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा, वनों से विस्थापित परिवार को मिलेगा 15 लाख

जागरण संवाददाता, रामनगर : केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि वन ग्राम पुनर्वास योजना के तहत जिन गांवों को जंगल से विस्थापित किया जाएगा उन्हें 10 लाख की जगह 15 लाख रुपया प्रति परिवार मुआवजा दिया जाएगा। फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इसके लिए संशोधन करने जा रहे हैं। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करते हुए मारे जाने वाले वन कर्मियों को भी राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की बात कही।

कार्बेट नेशनल पार्क पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री चौबे ने कहा कि अभी कार्बेट पार्क में तीन लाख पर्यटक आते है। ढेला जोन में रेस्क्यू सेंटर के समीप ही टाइगर सफारी बन जाने पर यहां दस लाख पर्यटकों को लाने के प्रयास किए जाएंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा उठाए गए विकास कार्य में वन भूमि के अड़ेंगे के सवाल पर चौबे ने कहा कि जहां जरूरी होगा केंद्र प्रदेश सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। नगर वन योजना के तहत सरकार स्कूलों में नर्सरी लगाने के लिए एक लाख रुपया भी केंद्र सरकार देगी।

एनटीसीए की रैली का कार्बेट में समापन

आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण) की बाघ संरक्षण रैली का कार्बेट में रविवार को समापन हुआ। राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डीके सिंह व कार्बेट के निदेशक राहुल ने एटीसीए का ध्वज केंद्रीय वन राज्य मंत्री को सौंपा। इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर विकास कार्यों में वन अधिनियम की जटिलताओं को कम किए जाने की जरूरत है। रामनगर विधायक दिवान सिंह बिष्ट ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने का मुद्दा भी उठाया।