प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं के लिए एडीबी सरकार को देगा 1700 करोड़ रुपये
प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) प्रदेश सरकार को 1700 करोड़ रुपये की धनराशि देगा।
हल्द्वानी, जेएनएन : प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) प्रदेश सरकार को 1700 करोड़ रुपये की धनराशि देगा। इससे हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व सीवरेज के कामों को गति देने के लिए धन मिलने की उम्मीद जगी है। सोमवार को नगर निगम सभागार में एडीबी की योजनाओं को लेकर महापौर ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें हल्द्वानी शहर में जलापूर्ति एवं सीवरेज योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रदेश सरकार को योजना के तहत धनराशि मिलने के बाद महापौर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने भी शहरभर में योजनाओं के सर्वे के काम में तेजी लाने को कहा है, जिससे जल्द ही प्रस्ताव बनाकर धन की स्वीकृति मिल सके और काम शुरू किया जा सके।
चार दिन का पानी होगा स्टोर
शहर में जल भंडारण की क्षमता की कमी को देखते हुए देखते हुए नगर निगम ने खाली भूमि की तलाश शुरू कर दी है, जहां अंडरग्राउंड एवं ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे। बैठक में खंडेलवाल पार्क में खाली जमीन पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने पर विचार किया गया। साथ ही टैंक बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो अन्य पार्कों को भी चयन सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे शहर में कम से कम चार दिन का पेयजल स्टोरेज किया जा सके।
पेयजल लाइनों के लिए होगा सर्वे
नई पेयजल लाइन के लिए पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को सुधारा जाएगा, जिसमें शीतलाहाट व गौला गेट से नहर कवङ्क्षरग एवं सुधारीकरण, पुराने वाटर फिल्टर का विस्तारीकरण किया जाएगा। बैठक में दमुवाढूंगा जवाहर ज्योति में पानी की कमी को देखते हुए योजना तैयार करने पर विचार किया गया। शीतलाहाट से रानीबाग तक जलापूर्ति के लिए सर्वे भी किया जाएगा। इसके अलावा शहर में पेयजल संकट वाले इलाकों में नई योजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
शहर में बनेगा बड़ा सीवरेज नेटवर्क
शहर की पूर्व सीमा के अंतर्गत सीवरेज योजनाएं चल रही हैं। अभी तक कई क्षेत्र सीवर लाइन से वंचित हैं। इन क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क के लिए योजना तैयार होगी। जिन इलाकों में अमृत योजना का लाभ नहीं मिल पाया उन इलाकों को सीवर नेटवर्क से जोडऩे के लिए 28 एमएलडी का सीवरेज टैंक बनाकर उससे जोड़ा जाएगा। नगर निगम में नए शामिल हुए क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए जल्द ही भूमि का चिह्नीकरण किया जाएगा।
15 दिन बाद होगी समीक्षा बैठक
शहर के सभी वार्डों में सीवरेज व पेयजल लाइन के लिए अब दूसरी बैठक 15 दिन बाद होगी, जिसमें सोमवार को हुई बैठक के बाद कार्य की प्रगति पर चर्चा होगी।
बैठक में ये रहे मौजूद
नगर आयुक्त चंद्र सिंह मर्तोलिया, सहायक नगर आयुक्त बीएस चौहान, जलसंस्थान के ईई विशाल कुमार, जल निगम के ईई हिमांशु वर्मा, इं.सौरभ तनपूरे, अर्बन एक्सपर्ट, चंद्र सिंह, जेई पल्लवी चौधरी, वाईएस रावत, नगर निगम के कर निरीक्षक भरत त्रिपाठी, गिरीश भट्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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