हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की 31 सीटें खत्म कर दी गईं nainital news
राजकीय मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए तय एमडी व एमएस की 31 सीटें कम हो गई हैं। स्टाफ की कमी के बाद हाई कोर्ट के निर्णय पर यह स्थिति पैदा हुई है।
गणेश जोशी, हल्द्वानी : राजकीय मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए तय एमडी व एमएस की 31 सीटें कम हो गई हैं। स्टाफ की कमी के बाद हाई कोर्ट के निर्णय पर यह स्थिति पैदा हुई है। जबकि कॉलेज में एमडी व एमएस की 65 सीटें हुआ करती थी, जो घटकर 34 रह गई हैं। इससे कॉलेज प्रबंधन में खलबली मच गई है। इसके बावजूद राज्य सरकार कोई ठोस पहल नहीं की।
मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2011 से एमडी व एमएस पाठ्यक्रम संचालित है। सबसे पहले कम्यूनिटी मेडिसिन में एमडी पाठ्यक्रम शुरू हुआ। धीरे-धीरे सीटें बढ़कर 65 हो गई थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने इसे घटाकर अब 34 कर दी है। राज्य का यह पहला कॉलेज है, जहां पीजी शुरू हुआ। प्रदेश को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलने लगे। कुछ वर्षों तक स्थिति ठीक रही, लेकिन अब लगातार डॉक्टरों की कमी की वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। इस समय 22 फीसद डॉक्टरों की कमी है। रेडियोलॉजी, फारेंसिक, बायोकेमिस्ट्री विभाग में सबसे अधिक कमी है। वहीं कॉलेज प्रबंधन की ओर से सरकार को कई बार नियुक्तियों व अन्य व्यवस्थाओं के लिए रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन नहीं अनसुना कर दिया गया।
ऑल इंडिया कोटे के लिए प्रवेश शुरू
मेडिकल कॉलेज में 34 सीटों में 18 सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी और 16 सीटें पर राज्य कोटे से प्रवेश होंगे।ऑल इंडिया कोटे से प्रवेश के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन प्रवेश चल रहे हैं। 18 सीटों के सापेक्ष छह सीटों पर प्रवेश हो चुका है। प्रवेश लेने की अंतिक तिथि 24 अप्रैल तय है। इसके साथ ही राज्य कोटे की सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन भी होने लगे हैं।
ये है सीटों की स्थिति
विभाग पहले अब
एनाटॉमी 4 4
एनीस्थीसियोलॉजी 9 4
ईएनटी 4 2
जनरल मेडिसिन 12 3
जनरल सर्जरी 9 4
माइक्रोबॉयलॉजी 2 2
गाइनोकॉलोजी 4 4
नेत्र रोग विभाग 3 2
कम्यूनिटी मेडिसिन 2 2
पीडियाट्रिक्स 6 2
पैथोलॉजी 3 3
फार्माकोलॉजी 2 2
फॉरेंसिक मेडिसिन 3 0
रेस्पीट्रेटरी मेडिसिन 2 0
कुल 65 34
केंद्र व राज्य कोटे की सीटों पर ही प्रवेश
प्रो. सीपी भैंसोड़ा, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी ने बताया कि इस बार एमडी और एमएस में सीटें कम हो गई हैं। केंद्र व राज्य कोटे की तय सीटों पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। सीटें बढ़ सकें।, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
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