सामान्य वर्ग को नहीं मिल पा रहा है आरक्षण का लाभ

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को दस फीसद आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने अपने यहां भी इसका लाभ दिए जाने की घोषणा की थी पर, इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पहले शासनादेश और अब इसके इस्तेमाल की स्पष्ट गाइड लाइन न होने से इस श्रेणी में आने वाले सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभ नहीं मिल रहा।

हरिद्वार सदर तहसील में प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे सामान्य वर्ग ज्वालापुर निवासी आर. पांडेय ने बताया कि वह एनटीए की ओर से मांगे प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए पिछले कई दिनों से हरिद्वार तहसील का चक्कर काट रहे हैं। कभी शासनादेश के न आने और कभी गाइड लाइन न होने का हवाला दे उन्हें टरकाया जा रहा है। तहसीलदार और एसडीएम ने शासनादेश न आने का हवाला दिया। अब शासनादेश आने और गाइड लाइन न होने की बात कहकर लौटाया जा रहा है। आइआइटी की प्रवेश परीक्षा में बैठने पर प्रमाण पत्र न मिलने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। कुछ ऐसी ही शिकायत कनखल निवासी विक्रम गुप्ता और अपर रोड निवासी सुदेश कुमार ने भी की।

इस पर पूछे जाने पर तहसीलदार आशीष घिल्डियाल ने बताया दो दिन पहले शासनादेश तहसील में आया है पर, गाइड लाइन अभी तक नहीं मिली है। यह केवल हरिद्वार की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में इसका प्रमाण पत्र गाइड लाइन के अभाव में नहीं जारी हो पा रहा है। बताया गाइड लाइन न होने के चलते इसका क्या फार्मेट होगा, जांच अधिकारी कौन रहेगा, प्रमाण पत्र किस रूप में जारी होगा यह स्पष्ट नहीं है। जल्द ही जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी से इस संबंध में बात कर गाइड लाइन के चलते हो रही असुविधा पर दिशा निर्देश लेंगे।