रजिस्ट्रार कानूनगो संघ ने किया सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार
त्यूणी लंबित मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की हड़ताल के चलते पछवादून समेत जौन सार-बावर की सभी तहसीलों में कामकाज प्रभावित रहा।
संवाद सूत्र, त्यूणी: लंबित मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ ने सोमवार को सभी तहसीलों में सामूहिक कार्य बहिष्कार किया। रजिस्ट्रार कानूनगो संघ की हड़ताल के चलते पछवादून और जौनसार-बावर की चारों तहसील में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा। संघ के पदाधिकारियों ने सूबे के मुख्यमंत्री से लंबित समस्याओं के निस्तारण की मांग की।
रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के कार्य बहिष्कार के चलते सीमांत त्यूणी, चकराता, कालसी और विकासनगर समेत चारों तहसील में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा। संघ ने अपनी दस सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। संघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, जिला सचिव गंगा प्रसाद उनियाल, कोषाध्यक्ष ग्यारुदत्त जोशी, जिला संगठन मंत्री मुन्नाराम वर्मा, आडिटर देवराज पुंडीर आदि ने कहा कि संघ पिछले काफी समय से समस्याओं के समाधान को आंदोलन कर रहा है। ज्ञापन में उन्होंने नायब तहसीलदार व सहायक भूलेख अधिकारी के पदों पर पदोन्नति को न्याय संगत कोटा निर्धारित करने की मांग की। इसके अलावा रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर पुर्नगठन करने, आरके अनुभाग में कंप्यूटर प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती करने, तहसील अभिलेखागार के लिए बस्ता बरदार अनुसेवक की तैनाती करने, कोविड-19 ड्यूटी के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रोत्साहन राशि के अनुमन्य भुगतान की व्यवस्था करने, आरके को एक माह का अतिरिक्त वेतन अनुमन्य भुगतान करने, गोश्वावर भत्ता देने, रजिस्ट्रार कानूनगो के खाली पड़े पदों पर नियमावली के अनुसार जल्द तैनाती करने, भूलेख कंप्यूटर केंद्रों में नियमित कंप्यूटर आपरेटरों की तैनाती करने व जिला स्तर पर वरिष्ठता के आधार पर रजिस्ट्रार कानूनगो को नायब तहसीलदार के पदों पर सेवा नियमावली के तहत तहसीलों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रदान करने की मांग की। संघ ने कहा कि अगर उनकी लंबित समस्याओं पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वह एक नवबंर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।