उत्तराखंड बीज और तराई निगम में सरप्लस स्टाफ को वीआरएस और समायोजन
टीडीसी में सरप्लस स्टाफ को वीआरएस या अन्य विभागों में समायोजन देने की तैयारी है। निगम के अध्यक्ष और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड बीज और तराई विकास निगम (टीडीसी) में सरप्लस स्टाफ को वीआरएस या अन्य विभागों में समायोजन देने की तैयारी है। निगम के अध्यक्ष और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में शनिवार को यहां किसान भवन में हुई टीडीसी के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। कृषि मंत्री उनियाल ने बैठक के बाद बताया कि निगम में सरप्लस स्टाफ है और वेतन मद में ही सालाना 11 करोड़ का व्ययभार आ रहा है।
कृषि मंत्री के अनुसार निदेशक मंडल की बैठक में इस मसले पर गहनता से मंथन हुआ। निर्णय लिया कि सरप्लस स्टाफ को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) या अन्य विभागों में इनके समायोजन के संबंध में सहमति को शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने बताया कि शासन से सहमति मिलने के बाद इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।
किसानों को 250 रुपये प्रति कुंतल प्रोत्साहन राशि
लंबे समय से घाटे में चल रहा टीडीसी चालू वित्तीय वर्ष में इससे उबरकर लाभ की स्थिति में आया है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस साल टीडीसी नौ करोड़ के लाभ में है। अब निगम इस स्थिति में है कि वह किसानों को प्रोत्साहन राशि दे सके। बैठक में तय हुआ कि किसानों को पर्वतीय बीज की खरीद पर 250 रुपये प्रति कुंतल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा विक्रेताओं को भी 100 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने पर मुहर लगाई गई।
अफसरों की जवाबदेही तय
कृषि मंत्री के अनुसार अब टीडीसी के ढांचे में क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग को एक ही छत के नीचे लाया गया है। इसके जरिये अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
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मुहैया कराए 45 हजार कुंतल बीज
बैठक में बताया गया कि वर्तमान रबी फसल में टीडीसी ने किसानों को 45 हजार कुंतल बीज उपलब्ध कराए। निगम ने पंतनगर विवि के सहयोग से मंडुवा, मादिरा, गहथ, भट जैसी पर्वतीय फसलों के बीजों का उत्पादन कर इन्हें किसानों को मुहैया कराया।
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राज्यों को भी देंगे बीज
टीडीसी राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार को भी बीज उपलब्ध करा रहा है। बैठक में तय हुआ कि बीज बाजार को बढ़ाते हुए इसे अन्य राज्यों में भी फैलाया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही कदम उठाए जाएंगे।
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