प्रदेश सरकार से सभी जिलों में कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग की। साथ बैठक के अनुरूप 10 16 व 26 वर्ष की सेवा पर दिए गए एसीपी के लाभ की वसूली रोकने के आदेश न जारी करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से सभी जिलों में कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग की है। साथ ही मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के अनुरूप 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर दिए गए एसीपी के लाभ की वसूली रोकने के आदेश न जारी करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
सोमवार को उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई। जिसमें एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी व प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि कोरोना महामारी में प्रदेश के मिनिस्ट्रीयल कार्मिक पूरी निष्ठा से उत्तराखंड सरकार के साथ खड़े होकर सभी जनपदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
कर्मचारी व उनके परिवार की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को सभी जिलों में टीकाकरण कैंप लगाकर वैक्सीन की सुविधा देनी चाहिए। कहा कि प्रदेश सरकार के कोविड कर्फ्यू में कार्यालय बंद न करने से कई कर्मचारी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त होकर अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। ऐसे में सरकार से मांग है की कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त कार्यालय बंद रखे जाएं।
कार्यालय अगर बंद नहीं किए जा सकते हैं तो कार्यालय बुलाने से पहले सभी कार्मिकों को वैक्सीन लगवाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जिन कार्मिकों की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनके परिवार को उत्तराखंड सरकार की ओर से पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
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