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बीटेक और पॉलीटेक्निक में सवर्ण आरक्षण लागू, नहीं बढ़ी सीटें

उब इंजीनियरिंग कॉलेजों से बीटेक और पॉलीटेक्निक संस्थानों में सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया गया है। हालांकि सीटों में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।

By Edited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 07:44 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 03:34 PM (IST)
बीटेक और पॉलीटेक्निक में सवर्ण आरक्षण लागू, नहीं बढ़ी सीटें
बीटेक और पॉलीटेक्निक में सवर्ण आरक्षण लागू, नहीं बढ़ी सीटें
देहरादून, जेएनएन। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से बीटेक और पॉलीटेक्निक संस्थानों से तकनीकी कोर्सों में दाखिला लेने की डेढ़ माह से प्रतीक्षा कर रहे छात्रों के लिए राहत देने वाली खबर है। उनकी काउंसलिंग इसी सप्ताह प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही अपर सचिव, प्राविधिक शिक्षा डॉ. अहमद इकबाल ने 10 फीसद सवर्ण आरक्षण लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार राज्य के पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में 10 फीसद सवर्ण आरक्षण तो लागू होगा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ेंगी। संस्थानों के पास जो सीटें हैं, उन्हीं में से 10 फीसद आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्सूएस) छात्रों को आवंटित की जाएंगी। 
उत्तराखंड तकनीकी विवि (यूटीयू) से संबद्ध 28 कॉलेजों में बीटेक की 8081 सीटें हैं। जबकि प्रदेश के सरकारी और निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में 20999 सीटें निर्धारित हैं। दोनों पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग करीब डेढ़ महीने विलंब से शुरू हो रही है। उत्तराखंड तकनीकी विवि में पिछले वर्ष बीटेक की पहली काउंसिलिंग सात जून से प्रारंभ हो गई थी। विवि की काउंसिलिंग केवल ऑनलाइन होती है। इसका शुल्क भी ऑनलाइन जमा होता है। सीट आवंटन की पूरी सूचना छात्रों को एसएमएस के माध्यम से मिलती है। 
काउंसलिंग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) मेन के स्कोर के आधार पर होती है। विवि की कुलसचिव डॉ. अनीता रावत ने शासनादेश प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए बताया कि विवि से संबद्ध इंजीनियारिंग कॉलेजों में पिछले वर्ष निर्धारित की गई आठ हजार के करीब सीटों में से ही 10 फीसद सवर्ण आरक्षण कोटा लागू किया जाएगा। इन कॉलेजों में होगी सीट आवंटन तकनीकी विवि के संघटक कॉलेज डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आइटी टनकपुर, टीएचडीसी आइएचईटी टिहरी, नन्ही परी एसआइटी पिथौरागढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून, जीबीपीईसी पौड़ी, बीटीकेआइटी द्वाराहाट और पंतनगर विवि के तहत संचालित बीटेक और बायोटेक कोर्सेज आदि में जेईई मेन रैंक के आधार पर काउंसलिंग होगी। 
यूटीयू काउंसलिंग के नोडल अधिकारी अमरीश विद्यार्थी ने बताया कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेजों में सवर्ण आरक्षण लागू करने का आदेश तो जारी हुआ है, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। अब 10 फीसद सवर्ण आरक्षण (ईडब्ल्यूएस) कोटे की सीटें केवल सामान्य वर्ग से ही ली जाएंगी या अन्य श्रेणियों से भी, इस बारे में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से राय ली जाएगी। 
यूटीयू सवर्ण आरक्षण का ऐसे मिलेगा लाभ 
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक आरक्षण केंद्र की मोदी सरकार ने इसी वर्ष जनवरी माह में लागू किया। सवर्ण आरक्षण के तहत पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने पैमाने बनाए हैं। आरक्षण सिर्फ उन्हीं सवर्णो को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होगी। इसके अलावा आरक्षण के हकदार वे ही होंगे जिनके पास पाच एकड़ से कम जमीन होगी। पॉलीटेक्निक की काउंसलिंग 19 से राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में 20,999 सीटों के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से 28 और 29 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। 
अब 19 जुलाई से पॉलीटेक्निक की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद में निर्धारित सीटों के अंतर्गत ही 10 फीसद सवर्ण आरक्षण लागू होगा। प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में 5685 सीटें हैं। जबकि निजी क्षेत्र के संस्थानों में 14,940 व राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में 365 सीटें निर्धारित हैं। सीटें नहीं भरने पर लिया निर्णय प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों और निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में पिछले कुछ वर्षों से प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्धारित की गई सीटें नहीं भर रही हैं। 
प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव हरि सिंह ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो 50 से 60 फीसद सीटें रिक्त रह जाती हैं। यही स्थिति निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों की भी है। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि इन संस्थानों में सवर्ण आरक्षण कोटा तो लागू किया जाएगा लेकिन सीटें नहीं बढ़ेंगी। 10 फीसद सवर्ण आरक्षण के संबंध में शासनादेश प्राप्त हुआ है। अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस लागू होगा। 19 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी।

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