उत्तराखंड का रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल आएगा जल्द, मसौदा तैयार करने में जुटा आयोग
उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आयोग प्रदेश के नए रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल का मसौदा तैयार करने में जुटा है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप उत्तराखंड राज्य विधि आयोग प्रदेश के नए रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल का मसौदा तैयार करने में जुटा है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने गुरुवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने नया रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल बनने पर राजस्व के बारे में नई छवि आएगी।
न्यायमूर्ति टंडन ने कहा कि राज्य में कई जगह रेवेन्यू के अधिनियम अलग-अलग हैं। इन सभी का समावेश करते हुए आयोग नया रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल बनाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नए रेवेन्यू बोर्ड मैन्युअल की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए मैन्युअल में राजस्व के बारे में नए एक्ट भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पर विचार के लिए 15 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेटों की बैठक बुलाई गई है।
आयोग का प्रयास है कि इस वर्ष नए बोर्ड मैन्युअल का मसौदा सरकार को सौंप दिया जाए। विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जितने अनुपयोगी कानून हैं उन्हें बाहर करना और जो उपयोगी हैं, उन्हें लाना आयोग का मकसद है। उन्होंने 15 जनवरी 2018 को आयोग के गठन के बाद से अब तक के कार्यों को भी साझा किया। बताया कि अब तक आयोग नौ रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। इसमें अनुपयोगी हो चुके कई कानूनों का निरसन किया गया तो कई नए कानूनों के सुझाव भी दिए गए हैं।
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