उत्तराखंड को एनडीबी से मिलेगी 1027 करोड़ की सौगात, पढ़िए पूरी खबर
ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड में 137 मिलियन अमेरिकन डॉलर (करीब 1027 करोड़) रुपये की परियोजना के वित्त पोषण पर सहमति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) ने उत्तराखंड में 137 मिलियन अमेरिकन डॉलर (करीब 1027 करोड़) रुपये की परियोजना के वित्त पोषण पर सहमति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में अब इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। दिसंबर तक इसे केंद्र को भेजा जाएगा और नए वर्ष में एनडीबी से यह राशि मिलेगी। इससे राज्य में हरियाली बढ़ाने, वनों की आग पर नियंत्रण, जंगलों में जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, आजीविका विकास से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
वन विभाग की ओर से पूर्व में 'इनोवेशन इन ग्रीन ग्रोथ मैनेमजेंट' नाम से नई परियोजना शुरू करने के लिए इसके वित्त पोषण का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। अब वित्त मंत्रालय ने राज्य को बताया है कि एनडीबी ने इस परियोजना के वित पोषण पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही केंद्र ने 137 मिलियन अमेरिकन डॉलर की इस परियोजना के संबंध में जल्द डीपीआर भेजने के निर्देश दिए हैं।
इसी कड़ी में प्रमुख सचिव वन आनंद बद्र्धन के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को गौरादेवी पर्यावरण भवन आइटी पार्क में परियोजना के कंपोनेंट्स के संबंध में विचार -विमर्श किया गया। बताया गया कि परियोजना में ग्रीन कवर बढ़ाने पर मुख्य फोकस है। इसके तहत विभागीय पौधारोपण में वृद्धि, वन पंचायतों में फलदार व औषधीय प्रजाति के पौधों का रोपण, जंगलों में वर्षा जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, फायर सीजन में वनों का आग से बचाव जैसे बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा आजीविका विकास भी अहम पहलू है, जिसके तहत ईको टूरिज्म, कौशल विकास और स्वरोजगारपरक गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
बैठक में परियोजना की डीपीआर जल्द तैयार करने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि दिसंबर तक इसे केंद्र को भेज दिया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री के वन सलाहकार डॉ एसएस नेगी, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग, वन संसाधन प्रबंधन परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक अनूप मलिक, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत ज्योत्सना शिथलिंग, अपर प्रमुख वन संरक्षक जीएस पांडेय आदि मौजूद थे।
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