उत्तराखंड में 'अपणि सरकार' से तय समय पर काम होंगे साकार, इन सेवाओं का मिलेगा लाभ

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। उत्तराखंड में जनता से सीधे जुड़े नौ सरकारी विभागों की 75 सेवा के काम अब न सिर्फ समय पर होंगे बल्कि इसमें आमजन अपनी फाइल की प्रगति रिपोर्ट घर बैठे-बैठे मालूम कर सकेंगे। 'अपणि सरकार' नाम के पोर्टल से यह सपना जल्द साकार होगा। उत्तराखंड सरकार के उपक्रम आइडीटीए (इन्फारमेशन टेक्नोलाजी डेवलपमेंट एजेंसी) की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मिनिमम गर्वंमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' मंत्र के तहत यह पोर्टल तैयार किया है। राजस्व, पंचायतीराज, श्रम और सेवायोजन निदेशालय, शहरी विकास, समाज कल्याण, पेयजल, ऊर्जा एवं मत्स्य पालन जैसे विभागों की सेवा इस पोर्टल से जोड़ी जाएंगी। नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस पोर्टल को लांच करने की तैयारी है।

'अपणि सरकार' पोर्टल में हर कार्य की समय-सीमा तय होगी। इसमें हर व्यक्ति का अपना डैशबोर्ड होगा, जिसके जरिये अपनी आवेदन फाइल की प्रगति रिपोर्ट वह घर पर ही चेक कर सकेगा। दावा किया जा रहा है कि विभागों के कार्यों में पारदर्शिता आने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। 'अपणि सरकार' के चलते जहां आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र आदि के लिए जनता को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वहीं उनका काम भी वक्त पर होगा।

अगर संबंधित विभाग के कार्मिक तय समय-सीमा के भीतर कार्य नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि इसकी मानिटरिंग मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत मंडलायुक्त व जनपद के जिलाधिकारियों के पास होगी। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव एक क्लिक में किसी भी जनपद, विभाग या कार्य से जुड़ी फाइल की जानकारी ले सकेंगे। अपणि सरकार पोर्टल का ट्रायल अंतिम चरण पर है। जल्द इसमें शामिल विभागों से संबंधित कार्यों के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

इन सेवा का मिलेगा लाभ

स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र (ठेकदारी व सामान्य), पर्वतीय निवास प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र, वारिसान प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण-पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, रोजगार पंजीकरण, निजी भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की कापी, किसान पेंशन, शादी अनुदान फार्म, मत्स्य पालन आवेदन फार्म, पेयजल कनेक्शन और शौचालय प्रमाण-पत्र आदि।

योजना में शामिल विभाग और सेवा

विभाग, सेवा

राजस्व, 09

पंचायतीराज, 12

सेवायोजन, 03

शहरी विकास, 08

समाज कल्याण, 12

मत्स्य पालन, 07

पेयजल, 09

श्रम विभाग, 11

ऊर्जा, 04

यहां करना होगा आवेदन

'अपणि सरकार' पर का लाभ लेने को www.eservices.uk.gov.in पर जाना होगा। संबंधित सेवा पर क्लिक करने के बाद सामान्य जानकारी देनी होगी (जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि)। आपके आसपास कामन सर्विस सेंटर या जनाधार केंद्र है तो आप वहां से भी सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में आमजन को जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र आदि बनाने को तहसील या संबंधित कार्यालय के फेरे लगाने पड़ते हैं। इससे समय भी बर्बाद होता है व जेब पर भी चोट पहुंचती है। दूर-दराज क्षेत्रों से आने वालों को सर्वाधिक परेशानी होती है। इस सेवा के जरिये जनता को पहली मर्तबा बड़े स्तर पर ई-फाइलिंग व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

आइटीडीए के निदेशक डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार का ई-कार्यप्रणाली पर विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के निर्देशन में आइडीटीए ने 'अपणि सरकार' पोर्टल तैयार किया है। राज्य स्थापना दिवस पर यह आमजन को समर्पित किया जाएगा। 'अपणि सरकार' का मकसद जन कार्यों को आसान बनाना है। जिससे जनता को यहां से वहां भटकना न पड़े और तय समय पर काम भी पूरा हो।'

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने केदारनाथ में किया 225 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण