Move to Jagran APP

चीन-नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के गांवों के विकास पर फोकस, 'आइएमए विलेज' की तर्ज पर बनेगी योजना

केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। राज्य के चीन और नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों के गांवों के लिए आइएमए विलेज योजना की तर्ज पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 30 Dec 2020 09:32 AM (IST)Updated: Wed, 30 Dec 2020 09:32 AM (IST)
चीन-नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के गांवों के विकास पर फोकस, 'आइएमए विलेज' की तर्ज पर बनेगी योजना
सीमांत गांवों के लिए 'आइएमए विलेज' की तर्ज पर योजना।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के चीन और नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों के गांवों के लिए एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम (आइएमए विलेज) योजना की तर्ज पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मंगलवार शाम को विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों में हर्बल फार्मिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए।

loksabha election banner

सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री उनियाल ने कहा कि राज्य के सीमांत क्षेत्रों के निवासियों के लिए आजीविका और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें संबंधित क्षेत्र की कृषि जलवायु की परिस्थितियों और विपणन, प्रसंस्करण से संबंधित पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में सीमांत क्षेत्रों में कृषि, बागवानी की फसलों को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता भी लगाया जाएगा। साथ ही आजीविका विकल्पों से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत पांच जिलों के 11 विकासखंडों का चयन किया गया है। इनमें पिथौरागढ़ जिले के चार, चमोली का एक, उत्तरकाशी के तीन, ऊधमसिंहनगर के एक और चंपावत के दो विकासखंड शामिल हैं। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्ययोजना जल्द तैयार कर केंद्र सरकार को भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना का मकसद सीमांत गांवों में समृद्धि लाकर पलायन को थामना है।

कैबिनेट मंत्री उनियाल ने कहा कि सीमांत गांवों से पलायन रोकना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कार्ययोजना में संबंधित क्षेत्र के एक से 10 किमी के क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसायों पर फोकस किया जाएगा। साथ ही मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी विकास, मौनपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बैठक में अपर सचिव राम विलास यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

हरदा को डराती हैं इंदिरा

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कांग्रेस में गुटीय राजनीति हावी है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को बार-बार यह कहकर डराया जा रहा है कि उनके विरोधी कांग्रेस में आने वाले हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाजपा के कुछ विधायकों के पार्टी के संपर्क में होने के संबंध में दिए गए बयान पर यह टिप्पणी की।

यह भी पढ़ें- रोमांच के शौकीनों के लिए रूट तैयार कर रहा पर्यटन विभाग


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.