उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बढ़ेगी पेंशन, सीएम धामी ने स्थापना दिवस पर की कई अहम घोषणाएं
Uttarakhand Foundation Day 2021 22वें स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। परेड की सलामी राज्यपाल लेफ्टि. जनरल(सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने ली। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी समेत कई अन्य अहम घोषणाएं की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Foundation Day 2021 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, बेरोजगारों और खिलाड़ियों को सौगात दीं। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन राशि बढ़ाने और कोविडकाल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों को दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही कई अहम घोषणाएं कीं। समाज में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए उन्होंने राज्य में दो नशा मुक्ति केंद्र (देहरादून व हल्द्वानी) खोलने की बात भी कही। नई घोषणाओं में प्रसूता और बीमारजन का ख्याल भी रखा गया है। यही नहीं, जन सामान्य की सहूलियत के लिए सरकारी महकमों की कई सेवाओं के लिए पोर्टल लांच किए गए।
मंगलवार को राज्य स्थापना दिवस पर अस्थायी राजधानी देहरादून स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल ले.ज. (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जताया। इसके बाद सीएम ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 129.43 करोड़ की 36 योजनाओं का लोकार्पण और 95.54 करोड़ की 33 योजनाओं का शिलान्यास किया।
मुख्य समारोह में की गई घोषणाओं में सीएम ने समाज के लगभग हर वर्ग को शामिल करने का प्रयास किया। इसके तहत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को दो श्रेणियों में दी जा रही पेंशन की राशि बढ़ाकर 3100 से 4500 और 5000 से 6000 कर दी गई। कोरोनाकाल में सराहनीय कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मियों को 10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द खेल नीति घोषित की जाएगी। युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। अध्ययनरत छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक-एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों के लिए हर आंगनबाड़ी केंद्र में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित करने और उनके निश्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करने की जाएगी। किशोरियों को 104 हेल्पलाइन के माध्यम से निश्शुल्क चिकित्सीय परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
- ईजा-बोई शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता को दो हजार उपहार राशि
- जी रैया चेली-जागी रैया नौनी योजना के तहत 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टेक होम राशन सुविधा
- आरोग्य उत्तराखंड के तहत गंभीर बीमारी के उपचार की दवाइयां मुफ्त
- प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट आफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी।
- 'अपणि सरकार पोर्टल' के माध्यम से 75 सेवाओं को आमजन तक पहुंचाना
- सेवा के अधिकार में शामिल 190 सेवाओं को
- सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष 190 सेवाएं 'अपणि सरकार पोर्टल' में शामिल
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे
पुलिस व जनता के बीच बेहतर समन्वय जरूरी : राज्यपाल
राज्यपाल ले.ज. (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने कहा कि वर्तमान में पुलिस की भूमिका बदल गई है। वह केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी कर रही है। अब पुलिस की भूमिका रचनात्मक हो गई है।
उन्होंने कहा कि पुलिस युवाओं का मार्गदर्शन, नशामुक्ति अभियान, असहाय व्यक्तियों की मदद, मानवीय सेवा और मुसीबत में पड़े व्यक्तियों तक सहायता पहुंचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यह प्रयास सराहनीय है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस और जनता के मध्य बेहतर समन्वय की जरूरत है। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
यह भई पढ़ें- राज्यपाल ने दी राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, बोले- युवा उत्तराखंड ने की प्रगति; कुछ चुनौतियां अभी शेष