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Uttarakhand Excise Department में अब ऑनलाइन ही लिए जाएंगे आवेदन, गड़बड़ी होने पर नहीं बच पाएंगे जिम्मेदार

Uttarakhand Excise Department आबकारी विभाग में अब दुकानों से लेकर बार लाइसेंस तक के सभी आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन लेने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सचिव आबकारी सचिन कुर्वे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2020 08:36 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 08:36 AM (IST)
Uttarakhand Excise Department में अब ऑनलाइन ही लिए जाएंगे आवेदन, गड़बड़ी होने पर नहीं बच पाएंगे जिम्मेदार
Uttarakhand Excise Department में अब ऑनलाइन ही लिए जाएंगे आवेदन।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Excise Department आबकारी विभाग में अब दुकानों से लेकर बार लाइसेंस तक के सभी आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन लेने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सचिव आबकारी सचिन कुर्वे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में आबकारी महकमे ने कुछ समय पहले सारी विभागीय प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसी कड़ी में अब सभी आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। 

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दरअसल, विभाग में बार, शराब की दुकानों के अलावा शराब मंगाने के परमिट, शराब के गोदामों के लिए पहले आवेदन देना होता है। इनमें से कई आवेदन ऐसे होते हैं जो स्वीकार करने योग्य नहीं होते। बावजूद इसके कई बार आपसी व्यवहार और मिलीभगत से ऐसे आवेदनों को अनुमति मिल जाती है। इसे लेकर विभाग पर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में अब विभाग ने इस कार्य में पारदर्शिता लाने और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। 

इससे यह भी पता चल सकेगा कि आवेदन को किन शर्तों के साथ अनुमति दी गई और किसने अनुमति दी है। इसमें कोई गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति की सीधे पहचान भी हो सकेगी। इस संबंध में सचिव आबकारी सचिन कुर्वे ने आबकारी मुख्यालय के साथ ही सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि इसके बावजूद कोई ऑफलाइन आवेदन लेता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे डीईओ की होगी। 

तीन अधिकारियों पर कार्रवाई तय

आबकारी विभाग में लंबित चल रही जांचें अब पूरी हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो जहरीली शराब कांड, बैंक गारंटी में गड़बड़ी समेत घाटे में शराब की दुकानें आवंटित करने के मामले में तीन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इन सभी को चार्जशीट सौंपने की तैयारी है।

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