उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए 58 करोड़ रुपये, अब हो सकेंगे विभिन्न विकास कार्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा मोचन निधि से विभिन्न विभागों को आपदा और पुनर्वास संबंधित कार्यों के लिए करीब 58 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। विभाग ने रेखीय विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर विभिन्न मदों में प्रस्ताव शासन ने अनुमोदन के लिए भेजा गया, जिसे विभागीय मंत्री डा धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है।

आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री डा धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में आपदा की संवेदनशीलता को लेकर सरकार गंभीर है। इसे देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मानकों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की मांग को लेकर 58 करोड़ की धनराशि की मंजूर की है। उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों के जरिए सरकारी कर्मचारियों और जनता को जानमाल नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि से वन विभाग को 13 करोड़ 27 लाख 37 हजार की धनराशि स्वीकृत की है।

इसके अलावा आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को 25 करोड़, उत्तराखंड जल संस्थान को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए पांच करोड़, राजस्व विभाग के अंतर्गत वाहन विहीन आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए रेस्क्यू वाहन अनुमन्य कराने के लिए नौ करोड़ 81 लाख, राज्य में स्थापित सैटेलाइट फोनों की वैधता अवधि बढ़ाने और रख-रखाव के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 73 लाख 39 हजार की धनराशि मंजूर की गई है।

इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए डा रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी को 40 लाख 63 हजार, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग देहरादून को आपदा मोचन निधि के क्षमता विकास मद से 68 लाख 88 हजार, एसडीआरएफ द्वारा राज्य के संचार विहीन आबादी क्षेत्र वाली ग्राम सभा और पंचायतों में वितरित 92 जीएसपीएस सेटेलाइट फोनों को रिचार्ज करने के लिए पुलिस विभाग को 19 लाख 54 हजार, लैंसडाउन में डाप्लर मौसम रडार की स्थापना के लिए 46 लाख 44 हजार, वन विभाग की प्रत्येक रेंज में दो ड्रोन और चयनित संवेदनशील क्रू-स्टेशन के लिए 01 लीफ ब्लोअर के लिए दो करोड़ और गढ़वाल मंडल में मानसून काल में संभावित अतिवृष्टि से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की तैनाती के लिए 44 लाख 25 हजार की धनराशि आवंटित की गई है।

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मंत्री रावत ने कहा कि आपदा मोचन निधि से रेखीय विभागों के विभिन्न मदों में सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिससे संभावित आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में आसानी होगी। उन्होंने सभी रेखीय विभागों के अधिकारियों से आपदा मोचन निधि के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को ससमय उपयोग करने की अपेक्षा की है।

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