उत्तराखंड: कोरोना रोकथाम पर ही अभी शासन का पूरा फोकस, दून समेत छह जिलों में लगा है कोविड कर्फ्यू

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Coronavirus News  उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का पूरा फोकस कोरोना रोकथाम और वैक्सीनेशन पर है। शासन ने अब सचिवों की सेवा भी इसके लिए लेनी शुरू कर दी है। देहरादून समेत छह जिलों में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। सचिवालय समेत तमाम सरकारी विभाग बंद हैं। बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। इस कारण मौजूदा परिस्थितियों में अन्य विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

शासन में विशेष तौर पर दो तरह के व्यय होते हैं। एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में वचनबद्ध मदों का पैसा जारी किया जाता है। मसलन वेतन, बिजली, पानी इत्यादि। वहीं, पूंजीगत व्यय में नई योजनाओं व निर्माण कार्यों से संबंधित धनराशि जारी होती है। राजस्व मद से संबंधित स्वीकृतियां जारी हो गई हैं और जरूरत पडऩे पर इसके लिए कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थिति में कार्यालय भी बुलाया जा रहा है, मगर पूंजीगत व्यय पर अभी किसी का फोकस नहीं है।

वैसे तो सरकार ने हाल ही में पंचायतों को पांचवे वित्त का पैसा जारी किया है। इससे पंचायतों में थोड़ा काम हो रहा है मगर निर्माण कार्यों की रफ्तार यहां भी धीमी है। इसके अलावा प्रदेश में नई सड़क व पुल के कार्यों के प्रस्ताव सचिवालय में बंद हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर जो कार्य किया जा रहा है केवल वही आगे बढ़ रहा है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली व नए भर्ती प्रस्ताव भी लंबित चल रहे हैं। जाहिर है कि कार्यालय बंद होने से न कोई इनके बारे में जानकारी ले रहा है और फिलहाल यह शासन की प्राथमिकताओं में भी शामिल नहीं है। वहीं, मुख्य सचिव समेत कई सचिव भी कोरोना की जद में हैं। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस कोरोना संक्रमण की रोकथाम और वैक्सीनेशन पर है। विभिन्न विभागों के सचिवों को भी इन्हीं कार्यों में लगाया गया है।

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