उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने संशोधित प्रिजन माडल को दी मंजूरी, बनाई जानी है ये व्यवस्था
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में संशोधित प्रिजन माडल लागू करने को सहमति प्रदान कर दी है। नए माडल में जेलों की स्थापना जेलों का प्रबंधन व कैदियों की सुविधा व उनकी रिहाई के संबंध में व्यवस्था बनाई जानी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Prison model मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में संशोधित प्रिजन माडल लागू करने को सहमति प्रदान कर दी है। नए माडल में जेलों की स्थापना, जेलों का प्रबंधन व कैदियों की सुविधा व उनकी रिहाई के संबंध में व्यवस्था बनाई जानी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के कटारमल मे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के माउंटेन ड्राइविंग स्कूल की स्थापना के लिए 0.150 हेक्टेयर नाप भूमि को अधिग्रहीत करने पर भी सहमति प्रदान की है।
केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले सभी राज्यों को संशोधित माडल प्रिजन मैनुअल, 2016 को लागू करने को कहा है। इसे लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अभी इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अपर सचिव गृह, अपर सचिव न्याय व अपर पुलिस महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति मार्च तक इसका ड्राफ्ट तैयार कर लेगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस टेलीकम्युनिकेशन (पोलनेट) को उच्चीकृत करने और इसके विस्तार के लिए रेडियो शाखा को स्वीकृत 1.09 करोड़ रुपये में से 46 लाख की धनराशि निर्गत करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने कारागार विभाग में उप कारापाल पदों की कमी को देखते हुए 26 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ चयन आयोग को भेजने पर सहमति प्रदान की है। उन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग से जल्द भर्ती की भी अपेक्षा की है।
धान मूल्य का तीन दिन में भुगतान करेगा यूसीएफ
उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ) के माध्यम से इस फसली वर्ष में हुई धान खरीद का भुगतान तीन दिन में कर दिया जाएगा। सहकारिता विभाग की विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री डा.धन सिंह रावत ने इस संबंध में यूसीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया।बैठक के दौरान निबंधक सहकारिता बीएम मिश्रा एवं प्रभारी अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने बताया कि इस फसली वर्ष में यूसीएफ के माध्यम से ऑनलाइन 19 लाख 57 हजार 320 कुंतल धान की खरीद प्रदेशभर में की गई है। बैठक में उत्तराखंड सहकारी संघ के उपाध्यक्ष मातबर सिंह रावत, सचिव खाद्य सुशील कुमार, अपर सचिव सहकारिता धीरेंद्र सिंह दताल, अपर निबंधक बलवंत सिंह मनराल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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