मुकदमा दर्ज होने से उपनल कर्मी हैं बेहद आक्रोशित, करेंगे होली का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, देहरादून। सड़क जाम करने पर मुकदमा दर्ज होने से उपनल कर्मी आक्रोशित हैं। उन्होंने विरोध स्वरूप होली का बहिष्कार करने का एलान किया है। समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मी बीते 34 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।

मांगों को लेकर बीते गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। एकता विहार धरना स्थल से रैली के रूप में आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सहस्रधारा क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। आक्रोशित कार्मिकों ने वहीं सड़क जाम लगाकर प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस की ओर से एक हजार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 

पुलिस कार्रवाई से खफा कार्मिकों ने अब होली का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग्र जोशी ने कहा कि मांगों को लेकर धरना जारी है और लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। कहा कि कर्मचारियों का मनोबल गिराने के लिए उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। 

शनिवार को विभिन्न जनपदों व हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी धरना दिया गया। कहा कि प्रदर्शन करने पर किए गए मुकदमे से आहत होकर परिवार सहित इस वर्ष होली न खेलने की प्रतिज्ञा ली गई है। धरने में मुख्य संयोजक आंदोलन महेश भट्ट, महामंत्री हेमंत रावत, विनोद गोदियाल, दीपक चौहान, भावेश जगूड़ी, हरीश कोठारी, अभिनव जोशी, सौरभ नेगी, रविंद्र बिष्ट, ललित नेगी, कमलेश्वर कंसवाल, विनय कुमार, विनय प्रसाद आदि शामिल थे।

निजीकरण पर ऊर्जा कर्मियों ने सरकार को चेताया

ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध में कार्मिक मुखर हो गए हैं। ऊर्जा कामगार संगठन ने सरकार को चेताया है कि यदि निजीकरण किया गया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। शनिवार को ईसी रोड स्थित यूनियन कार्यालय में संगठन की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सोमवार से शुरू हो रहे आंदोलन को लेकर अन्य पदाधिकारियों के साथ विमर्श किया। उन्होंने ईसी रोड की गेट मीटिंग, गंगा भवन यमुना कॉलोनी की गेट मीटिंग और प्रेमनगर, झाझरा, सेलाकुई, हरबर्टपुर व विकासनगर के बिजलीघरों की गेट मीटिंग की समीक्षा की। 

कहा कि संगठन की प्रमुख मांगों में 9-5-5 साल में एसीपी, पुरानी पेंशन की व्यवस्था, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, समस्त विद्युत कर्मियों को समान कार्य समान वेतन, समस्त संवर्गों के ग्रेड वेतन की विसंगति व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड-पे, इंसेंटिव की मांग, कार्यालय कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन किया जाए।

संगठन ने 14 सूत्रीय मांग पत्र पर सभी आवाज बुलंद की और सरकार से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेताया कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण किया गया तो निगम कर्मी पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेंगे। इस दौरान विजय बिष्ट, दीपक बेनीवाल, नीलम बिंजोला, आशीष सती, अशोक जोशी, सोहन शर्मा, नीरज मिश्रा, संजीव कुमार, रियाज आदि शामिल रहे।

यह भी पढ़ें-वित्त सचिव सौजन्या से मिले मिले मिनिस्टीरियल कर्मी, मिला मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें