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उत्‍तराखंड के विश्वविद्यालय होंगे तकनीकी से लैस

प्रदेश के मुख्य राजकीय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक प्रमाणपत्रों को डिजीटल लॉकर में सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही श्रीदेव सुमन विवि उत्तराखंड के संबद्ध राजकीय महाविद्यालय व निजी कॉलेजों के डेढ़ लाख से अधिक छात्राेें को तकनीकी उपकरणों से लेकर ऑनलाइन दस्तावेजों की सुविधाएं मिल सकेेंगी।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 07 Feb 2021 06:52 PM (IST)Updated: Sun, 07 Feb 2021 06:52 PM (IST)
उत्‍तराखंड के विश्वविद्यालय होंगे तकनीकी से लैस
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक प्रमाणपत्रों को डिजीटल लॉकर में सुरक्षित रखा जाएगा।

जागरण संवाददाता, देहरादून : प्रदेश के मुख्य राजकीय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक प्रमाणपत्रों को  डिजीटल लॉकर में सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही श्रीदेव सुमन विवि उत्तराखंड के संबद्ध राजकीय महाविद्यालय व निजी कॉलेजों के डेढ़ लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को तकनीकी उपकरणों से लेकर ऑनलाइन दस्तावेजों की सुविधाएं भी मिल सकती हैं। सरकार का उच्च शिक्षा महकमा पहले चरण में प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय जिनमें श्रीदेव सुमन विवि उत्तराखंड और दून विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। इनमें एक महीन के भीतर डिजीटल लॉकर सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद विवि को फोर जी हाईस्पीड ब्रांडबैंड से जोड़ा जाएगा। अभी तक प्रदेश के सबसे बड़े श्रीदेव सुमन विवि से 54 राजकीय महाविद्यालय व 120 निजी कॉलेज संबद्ध हैं। इस कॉलेजों में एक लाख से अधिक छात्र-छात्राएं प्रदेशभर से व बाहरी राज्यों से दाखिला लिए हुए हैं। विशेषकर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों को प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त होंगी।

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विशेषकर चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी के दूरदराज क्षेत्रों में खुले राजकीय महाविद्यालयों में साधन सुविधाओं को घोर अभाव है। ऐसे सरकारी कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं एवं तकनीकी प्रणाली को विकसित करने की जरूरत है। तभी सरकारी कॉलेजों की सार्थकता सिद्ध होगी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश के राजकीय विवि में सभी सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है उसमें डिजीटल लॉकर सुविधा भी एक हैं। इसके अलावा कॉलेज में पुस्तकालय, विज्ञान लैब, कक्षाएं, इंटरनेट सुविधा आदि को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को भी बेहतर शिक्षा के साथ-साथ उनके शैक्षिक दस्तावेजों को तकनीकी रूप में संरक्षित किया जा सकेगा।

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