ट्रांसपोर्टरों ने राज्य सरकार से दिसंबर तक मांगी टैक्स में छूट
राज्य सरकार की ओर से व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में सितंबर तक छूट देने के फैसले का ट्रांसपोर्टरों ने स्वागत किया है लेकिन साथ ही छूट दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है।
देहरादून, जेएनएन। राज्य सरकार की ओर से व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में सितंबर तक छूट देने के फैसले का ट्रांसपोर्टरों ने स्वागत किया है, लेकिन साथ ही छूट दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है। बस ऑपरेटरों ने कहा कि कोरोना के चलते परिवहन सेवाओं को जो चोट पहुंची है वह एक साल तक भी नहीं भर सकती।
कोरोना के चलते वाहनों का संचालन 22 मार्च से ठप था, लेकिन अनलॉक-एक के बाद केंद्र ने धीरे-धीरे वाहनों को संचालित करने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने भी 19 जून से सीमित सवारियों के साथ वाहन संचालन की मंजूरी दी थी। बाद में सरकार ने किराया दोगुना कर वाहनों में 50 फीसद सवारियों की शर्त रख दी। इसमें कुछ वाहन संचालित हुए, लेकिन स्टेज कैरिज बसें और टैक्सी-मैक्सी आदि पूरी तरह संचालित नहीं हो सके। इस बीच सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के बाद वाहनों का अप्रैल, मई व जून का टैक्स माफ कर दिया था। हालांकि, कईं राज्यों में टैक्स माफी दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
अब सरकार ने फिर तीन माह के टैक्स को माफ कर दिया, जो सितंबर तक मान्य होगा। फैसले के बाद देहरादून स्टेज कैरिज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कुमार सैनी ने कहा कि छह देना राज्य सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन इस छूट से क्या लाभ होगा। ज्यादातर बसों को पहले ही सरेंडर किया जा चुका है जो चल रही हैं, उन्हें भी फिलहाल कोई लाभ नहीं हो रहा।
सैनी ने टैक्स में छूट दिसंबर तक बढ़ाने और फिर चरणबद्ध ढंग से राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2021 में जनवरी से मार्च तक 75 फीसद, अप्रैल से जून तक 50 फीसद और जुलाई से सितंबर तक 75 फीसद छूट दे। दून सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने भी सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर छूट दिसंबर तक बढ़ाने की अपील की है।
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