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परिवहन विभाग के ढांचे में बढे़ 116 पद

बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम और व्यवस्थित यातायात के मद्देनजर परिवहन विभाग के ढांचे में बदलाव कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Jun 2020 09:24 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 09:24 PM (IST)
परिवहन विभाग के ढांचे में बढे़ 116 पद
परिवहन विभाग के ढांचे में बढे़ 116 पद

राज्य ब्यूरो, देहरादून: बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम और व्यवस्थित यातायात के मद्देनजर परिवहन विभाग के ढांचे में बदलाव कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद शासन ने विभाग के पुनगर्ठित ढांचे के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें चार आरटीओ (संभागीय परिवहन अधिकारी) समेत 116 नए पदों का सृजन किया गया है। अब प्रत्येक आरटीओ कार्यालय में प्रशासनिक व प्रवर्तन से जुड़े कार्य अलग-अलग अधिकारी देखेंगे। नए पदों के सृजन के बाद विभागीय ढांचे में कुल पदों की संख्या अब 637 पहुंच गई है।

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यह किसी से छिपा नहीं है कि वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या के सापेक्ष यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना चुनौती बना हुआ है। यह भी सही है कि सिस्टम को दुरुस्त करने में व्यवस्थागत खामियां, कार्मिकों की कमी के कारण भी दिक्कतें आ रही थीं। यही नहीं, राज्य में सड़क हादसे भी बढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हादसों पर लगाम के लिए प्रवर्तन दलों की संख्या बढ़ाकर चेकिंग तेज करने के निर्देश दिए थे।

इस पर परिवहन मुख्यालय ने विभागीय ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा, जिसमें बदलाव को कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी। अब इस सिलसिले में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। शासनादेश के अनुसार पुनगर्ठित ढांचे में अब राज्य में आरटीओ की संख्या बढ़कर नौ हो जाएगी। ढांचे में प्रत्येक आरटीओ कार्यालय में आरटीओ का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया है। इसके अलावा एआरटीओ के चार, विधि अधिकारी का एक, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 22, वरिष्ठ परिर्वतन पर्यवेक्षक के 31, प्रवर्तन चालक के चार और प्रवर्तन पर्यवेक्षक के 50 नए पद सृजित किए गए हैं। परिवहन कर अधिकारी लेवल दो के 12 पद समर्पित किए गए हैं।

विभागीय ढांचे में सृजित किए गए कंप्यूटर प्रोग्रामर के सभी नए 22 पदों को आउट सोर्सिग से भरा जाएगा। ढांचे में वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक के नए पद पहली मर्तबा शामिल किए गए हैं। अब विभाग का नया ढांचा अस्तित्व में आने से उम्मीद जताई जा रही कि राज्य में यातायात को व्यवस्थित करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से कदम उठाए जा सकेंगे।


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