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Top Dehradun News of the day, 2nd February 2020: कड़ाके की शीत की चपेट में उत्तराखंड, केंद्रीय बजट ने लगाए उम्मीदों को पंख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से फिर होगी समझौते पर वार्ता

दून में तीन खबरें चर्चा में रहीं। कड़ाके की शीत की चपेट में उत्तराखंड केंद्रीय बजट ने लगाए उम्मीदों को पंख उत्तर प्रदेश और हिमाचल से फिर होगी समझौते पर वार्ता।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 02 Feb 2020 08:43 PM (IST)Updated: Sun, 02 Feb 2020 08:43 PM (IST)
Top Dehradun News of the day, 2nd February 2020: कड़ाके की शीत की चपेट में उत्तराखंड, केंद्रीय बजट ने लगाए उम्मीदों को पंख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से फिर होगी समझौते पर वार्ता
Top Dehradun News of the day, 2nd February 2020: कड़ाके की शीत की चपेट में उत्तराखंड, केंद्रीय बजट ने लगाए उम्मीदों को पंख, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से फिर होगी समझौते पर वार्ता

देहरादून, जेएनएन। देहरादून में तीन खबरें चर्चा में रहीं। पहली, बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तराखंड कड़ाके की शीत की चपेट में है। प्रदेश के छह शहरों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। वहीं, आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को केंद्र सरकार के नए बजट से बड़ी राहत मिलने जा रही है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इधर, उत्तराखंड परिवहन विभाग जल्द उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ पूर्व में हुए परिवहन समझौते में संशोधन को लेकर फिर से वार्ता करेगा। 

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कड़ाके की शीत की चपेट में उत्तराखंड 

बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तराखंड कड़ाके की शीत की चपेट में है। प्रदेश के छह शहरों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। कुमाऊं का मुक्तेश्वर प्रदेश में सबसे सर्द रहा। यहां न्यूनतम तापमान शून्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकार्ड किया गया। वहीं मसूरी और अल्मोड़ा में भी पारा शून्य से नीचे है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार को पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।

केंद्रीय बजट ने लगाए उम्मीदों को पंख

आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को केंद्र सरकार के नए बजट से बड़ी राहत मिलने जा रही है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इससे राज्य को ज्यादा धनराशि मिलेगी। केंद्र ने नए बजट में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इससे उत्तराखंड को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में सालाना 2000 करोड़ का बड़ा तोहफा मिल सकता है। ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन समेत ढांचागत विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर राज्य की उम्मीदें बरकरार रखते हुए केंद्र के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन समेत विभिन्न योजनाओं में केंद्र की नई पहल का लाभ भी उत्तराखंड के खाते में गिरना तय है। 

उत्तर प्रदेश और हिमाचल से फिर होगी समझौते पर वार्ता

उत्तराखंड परिवहन विभाग जल्द उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ पूर्व में हुए परिवहन समझौते में संशोधन को लेकर फिर से वार्ता करेगा। एसटीए की बैठक में पूर्व में हुए समझौतों में छूट गए बिंदुओं को जोड़ने पर हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण(एसटीए) की बैठक में यह बात आई कि उत्तराखंड के कई मार्ग ऐसे हैं, जिनका बहुत छोटा हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 

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