15 तक निपटाएं स्वरोजगार योजना के लंबित आवेदन
जिलाधिकारी ने बैंकों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लंबित आवेदनों को 15 अक्टूबर तक हर हाल में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह महात्वाकांक्षी योजना कोरोनाकाल में घर लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की है। बैंक इस योजना को प्राथमिकता दें।
जागरण संवाददाता, देहरादून: जिलाधिकारी ने बैंकों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण के लंबित आवेदनों को 15 अक्टूबर तक हर हाल में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह महात्वाकांक्षी योजना कोरोनाकाल में घर लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की है। बैंक इस योजना को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इस योजना की जांच के लिए गठित ऑडिट कमेटी को नियमित बैठक कर लंबित आवेदनों की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को एनआइसी सभागार में जिला स्तरीय समीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले बैंकों के डीजीएम से फोन पर वार्ता कर उन्हें तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी आवेदनों को 15 अक्टूबर तक निस्तारित करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने बैठक में कहा कि वो सभी बैंक जिनका ऋण-जमा अनुपात 35 प्रतिशत से नीचे है, वह इसमें सुधार करें। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना के साथ ही स्वरोजगार अपनाने के लिए धरातल पर लाई गई सभी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ देना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर विशेष फोकस करें। किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। जिलाधिकारी ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए लीड बैंक मैनेजर बीएस मर्तोलिया को निर्देश दिया कि सभी बैंकों को इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल, उप महाप्रबंधक आरबीआइ तारीका तारीआ, डीडीएम नाबार्ड अजय सोनी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंकर मौजूद रहे।