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विभागों में अब अगले तीन माह तेजी से होंगे काम, म‍हिला एवं बाल विकास विभाग के ब्‍लॉक स्‍तर के अधिकारियों को निर्देश

आगामी विधानसभा चुनाव का दबाव विभागों पर भी दिखने लगा है।इसी कड़ी में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्लाक स्तर तक के अधिकारियों को निर्माण कार्यों से जुड़ी योजनाओं को दिसंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

By Sumit KumarEdited By: Published: Mon, 11 Oct 2021 07:05 AM (IST)Updated: Mon, 11 Oct 2021 07:05 AM (IST)
विभागों में अब अगले तीन माह तेजी से होंगे काम, म‍हिला एवं बाल विकास विभाग के ब्‍लॉक स्‍तर के अधिकारियों को निर्देश
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों से जुड़ी योजनाओं को पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: आगामी विधानसभा चुनाव का दबाव विभागों पर भी दिखने लगा है। इसे देखते हुए विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की कसरत शुरू की गई है। इसी कड़ी में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्लाक स्तर तक के अधिकारियों को निर्माण कार्यों से जुड़ी योजनाओं को दिसंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने को कहा गया है।

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प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब वक्त बेहद कम रह गया है। माना जा रहा कि राज्य में दिसंबर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार का भी फोकस है कि विभागीय योजनाओं को आचार संहिता से पहले पूरा कर लिया जाए। इसका असर विभागों पर नजर भी आने लगा है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग इसकी बानगी है।

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विभागीय सचिव एवं निदेशक एचसी सेमवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनसे संबंधित निर्माण कार्यों को हर हाल में दिसंबर तक पूर्ण करा लिया जाए। साथ ही इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सचिव सेमवाल ने प्रदेश के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ ही सुपरवाइजरों के साथ वर्चुअल बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन करने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्‍ताओं के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी दी जाए।

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