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दोगुना होगा यात्री वाहनों का किराया, परिवहन मुख्यालय के प्रस्ताव पर आज हो सकता है फैसला

राज्य में जून-2020 में जारी शासनादेश की तर्ज पर यात्री वाहनों का किराया फिर दोगुना किया जाएगा। दरअसल उस दौरान अनलॉक के तहत राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में 50 फीसद यात्री क्षमता के संग संचालन के तहत किराया दोगुना कर दिया था।

By Sumit KumarEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 06:10 AM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 06:10 AM (IST)
दोगुना होगा यात्री वाहनों का किराया, परिवहन मुख्यालय के प्रस्ताव पर आज हो सकता है फैसला
राज्य में जून-2020 में जारी शासनादेश की तर्ज पर यात्री वाहनों का किराया फिर दोगुना किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, देहरादून: राज्य में जून-2020 में जारी शासनादेश की तर्ज पर यात्री वाहनों का किराया फिर दोगुना किया जाएगा। दरअसल, उस दौरान अनलॉक के तहत राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में 50 फीसद यात्री क्षमता के संग संचालन के तहत किराया दोगुना कर दिया था। अब अप्रैल में संक्रमण फिर बढऩे पर सरकार ने 50 फीसद यात्री क्षमता की शर्त तो लागू कर दी, लेकिन किराया वृद्धि नहीं की। ट्रांसपोर्टर इसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने वाहनों का संचालन बंद करने की चेतावनी दे दी थी। ट्रांसपोर्टरों की मांग पर परिवहन मुख्यालय ने दोगुना किराया लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर शासन को भेज दिया है। माना जा रहा है कि आज यानी मंगलवार को इस पर फैसला हो सकता है। 

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कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने पर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सरकार ने जून में संचालन की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बाद में सरकार ने इसमें संशोधन कर 23 जून को किराये को दोगुना कर दिया था। सितंबर में संचालन सामान्य होने पर यात्री वाहनों में पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति देकर किराया बढ़ोत्तरी वापस ले ली गई थी। अब सरकार ने यात्री वाहनों में दोबारा 50 फीसद यात्री बैठाने के नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन किराये पर कोई निर्णय नहीं लिया।

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शुरूआती तीन-चार दिन तो वाहन संचालकों ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया, मगर सोमवार सुबह से परिवहन विभाग की कार्रवाई पर उनका पारा चढ़ गया। ट्रांसपोर्टरों ने किराया दोगुना करने को लेकर परिवहन मुख्यालय में एक ज्ञापन दिया, जिसे मंजूरी देकर मुख्यालय ने शासन को भेज दिया। ट्रांसपोर्टर किराये की वृद्धि के साथ टैक्स व बीमे में छूट की मांग भी कर रहे हैं। 

सचिव परिवहन रंजीत सिन्हा का कहना है कि बीते वर्ष सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर जारी एसओपी में 50 फीसद यात्री की शर्त के साथ किराया दोगुना कर दिया गया था। ऐसे में न्याय विभाग से यह पूछा गया है कि उसी एसओपी के अनुसार इस बार भी दोगुना किराये के आदेश लागू किए जा सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।  

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