Move to Jagran APP

आचार संहिता में नए राशन कार्ड के नहीं लिए जाएंगे आवेदन, पूर्ति विभाग को जारी किए आदेश

जिला पूर्ति विभाग आचार संहिता में नए राशन कार्ड के आवेदन नहीं लेगा। विभाग को मुख्यालय से आदेश जारी हुए हैं। कई लाभार्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे है। डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने बताया आचार संहिता हटने के बाद नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 07:23 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 07:23 PM (IST)
जिला पूर्ति विभाग आचार संहिता में नए राशन कार्ड के आवेदन नहीं लेगा।

जागरण संवाददाता, देहरादून : जिला पूर्ति विभाग आचार संहिता में नए राशन कार्ड के आवेदन नहीं लेगा। विभाग को मुख्यालय से आदेश जारी हुए हैं। वहीं कई लाभार्थी राशन कार्ड बनवाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे है। नए राशन कार्ड आवेदनकर्ता मोहन सिंह ने बताया विभाग की ओर से कुछ समय पहले विभागीय कर्मचारियों को आदेश जारी किए गए थे कि वह नए राशन कार्ड के आवेदन लें, लेकिन जब विभाग में दस्तावेज जमा करने गए, तो विभागीय कर्मचारियों ने दस्तावेज लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

loksabha election banner

बताया कि मौके पर अन्य लाभार्थियों के आवेदन भी नहीं लिए गए। विभागीय अधिकारी जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से बार-बार विभाग के चक्कर काटना पड़ रहा है। डीएसओ जसवंत सिंह कंडारी ने बताया आचार संहिता हटने के बाद ही नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। फिलहाल विभाग में राशन कार्ड से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे। ऐसे आदेश मुख्यालय से जिला पूर्ति विभाग को हुए हैं। यदि कोई उपभोक्ता या आवेदनकर्ता विभागीय कर्मचारियों पर जानकारी न देने का आरोप लगा रहे हैं तो यह गलत है। विभाग में एरिया के हिसाब पूर्ति निरीक्षक कक्ष बनाए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी जानकारी देने से इंकार करता है तो उसकी शिकायत करें। कहा पूर्ति निरीक्षक से भी जानकारी ले सकते हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों को विभागीय आदेश जारी किए गए हैं कि वह आमजन की ओर से मिल रही शिकायत पर कार्रवाई करें। जिससे उन्‍हें विभाग के चक्कर न काटना पड़े।

यह भी पढ़ें- देहरादून: जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, पोलिंग बूथ पर सभी कार्मिकों को दी जाएं पीपीई किट

जिले में करीब पौने चार लाख राशन कार्डधारक

वर्तमान समय में जिले में करीब पौने चार लाख राशन कार्डधारक हैं। जिसमें अंत्योदय, राज्य खाद्य, राष्ट्रीय खाद्य योजना के कार्ड शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्ड में पिछले दो सालों से कार्डधारकों के नये सदस्यों की यूनिट दर्ज करने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जबकि अंत्योदय के राशन कार्ड का टारगेट पूरा हो चुका है। राज्य खाद्य में सालाना आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें- हरिद्वार जिला न्यायालय के कई जज और 75 न्यायिक कर्मचारी-अधिकारी कोरोना संक्रमित, हड़कंप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.