एमडी के आश्वासन पर पेयजल कर्मियों का धरना स्थगित, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। तीन दिन के भीतर लंबित पेंशन का भुगतान करने के आश्वासन के बाद पेयजल निगम के पूर्व व वर्तमान कर्मियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया। पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक भजन सिंह ने धरने पर बैठे कार्मिकों को वार्ता के लिए बुलाया और जल्द मांगों के निस्तारण का आश्वासन दिया।

पेयजल पेंशनर्स इंजीनियर एवं कर्मचारी एसोसिएशन उत्तराखंड के बैनर तले वर्तमान और पूर्व कार्मिक पेयजल निगम मुख्यालय पहुंचे। विभिन्न मांगों को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महामंत्री प्रवीन सिंह रावत, मनमोहन नेगी, आरपी गुप्ता आदि ने धरना शुरू किया। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव, महामंत्री विजय प्रसाद खाली, एके चतुर्वेदी व रामकुमार भी धरने को समर्थन देने पहुंचे। आधे दिन तक धरना जारी रहने के बाद पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक ने प्रदर्शनकारियों को वार्ता के लिए कार्यालय में बुलाया।

इस दौरान एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीन सिंह रावत ने कहा कि तीन माह से पेयजल निगम के कार्मिकों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। बार-बार आग्रह के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में कार्मिकों में आक्रोश बढ़ रहा है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि तीन दिन के भीतर लंबित पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। कैशियर के अवकाश पर होने के कारण अभी भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 36.98 करोड़ रुपये धनावंटन की पत्रावली वित्त विभाग पहुंच गई है। धनावंटन होते ही दिसंबर और जनवरी का पेंशन व वेतन जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने आश्वासन दिया कि पेंशनरों को संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान और समस्त अवशेष के भुगतान का प्रयास किया जाएगा। उधर, एसोसिएशन ने कहा कि उनकी मांग पूरी न होने पर एक सप्ताह बाद आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

सरकार से आइटीआइ अनुदेशकों ने मांगी पदोन्नति

ऑल इंडिया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी परिषद उत्तराखंड इकाई ने आइटीआइ अनुदेशकों की पदोन्नति समेत आठ सूत्री मांग सरकार के समक्ष उठाई।

परिषद की राज्य इकाई ने सोमवार को कौशल विकास एवं सेवायोजन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों के संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी व महामंत्री पवन कुमार ने बताया कि उनकी जो मांगें हैं वह लंबे समय से लंबित हैं। उन पर तत्काल विचार किया जाए। इस पर सचिव ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान आदि मौजूद रहे।

सचिव के समक्ष रखी यह मांगे

• विभाग में रिक्त कार्यदेशकों के पदों पर अनुदेशकों की पदोन्नति की जाए।
• विभाग में रिक्त प्रधानाचार्य श्रेणी-द्वितीय के रिक्त पदों पर कार्यदेशकों की पदोन्नति की जाए।
• कार्यदेशकों के रिक्त पदों पर वर्तमान में 80 फीसद पदों पर अनुदेशकों से व 20 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था है
• अनुदेशकों के रिक्त पदों को आयोग के माध्यम से शीघ्र भरा जाए।
• अनुदेशकों व कार्यदेशकों के पद नाम में परिवर्तन किया जाए।

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• राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कनिष्ट अभियंताओं की भांति 4600 रुपये ग्रेड पे प्राप्त कर्मियों को वेतन वृद्धि दी जाए।
• कार्यदेशकों का ग्रेड पे 5400 रुपये किया जाए व कार्यदेशक का पद राजपत्रित घोषित किया जाए।
• पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दिया जाए।

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