देहरादून में बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल
ऑल इंडिया इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों में हड़ताल रही। जिसके चलते वाहन घर सामानों की चोरी सहित सभी तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा पूरी तरह से बंद रही।
जागरण संवाददाता, देहरादून। ऑल इंडिया इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बुधवार को सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों में हड़ताल रही। जिसके चलते वाहन, घर, सामानों की चोरी सहित सभी तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा पूरी तरह से बंद रही।
बुधवार को एस्लेहाल चौक स्थित कार्यालय के बाहर सार्वजनिक साधारण बीमा की चारों कंपनियां दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुधवार को सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण कामकाज ठप रखा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन के सचिव दीपक सिंह का कहना है कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों में से किसी एक का निजीकरण किया जाएगा।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद किया जाएगा और भारतीय जीवन बीमा निगम को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करके आइपीओ लाया जाएगा। इससे अखिल भारतीय हड़ताल ऑल इंडिया इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन, बीमा उद्योग के सभी ट्रेड यूनियन नाराज हैं। ऑल इंडिया इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन सरकार के इन तीनों प्रस्ताव का विरोध करती है, क्योंकि यह न तो बीमा उद्योग के लिए हितकारी है ना तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उचित है।
साथ ही यह आम जनता के लिए भी हितकारी नहीं है। देहरादून के सभी कार्यालयों में यह सांकेतिक हड़ताल 100 फीसद सफल रही है। इस दौरान अनिल शर्मा, गणोश शर्मा, गोपाल थापा आदि मौजूद रहे।
आज हड़ताल पर रहेंगे एलआइसी कर्मी
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने के प्रस्ताव के विरोध करने समेत तीन सूत्री मांगों को लेकर आज यानि गुरुवार को एलआइसी के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। जिसके चलते एलआईसी दफ्तरों में कोई भी काम नहीं होगा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे।
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