8500 करोड़ ई वे बिल घपले की पीएम को दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में ई वे बिल के 8500 करोड़ के फर्जीवाड़े की जानकारी दी गई है। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजी है।

बीती 16 दिसंबर को प्रदेश में केंद्र और राज्य के कर महकमे के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने करीब 60 स्थानों पर छापे मारकर ई वे बिल में 8500 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा था। प्रधानमंत्री के अवलोकन को भेजी गई रिपोर्ट में बताया किया राज्य में कर चोरों की ओर से जीएसटी में फर्जी पंजीयन लेकर करोड़ों रुपये का कारोबार ई वे बिल के माध्यम से किया जा रहा था। जांच में पता चला कि 70 में से 34 फर्म दिल्ली से मशीनरी और कंपाउंड दाना की खरीद के ई वे बिल बना रही थीं, जिनका मूल्य करीब 1200 करोड़ है। उन फर्मो ने आपस में ही खरीद-बिक्री कर राज्य के भीतर और बाहर ई वे बिल का वास्तविक मूल्य 8500 करोड़ तक पहुंचा दिया।

रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य से बाहर 26 आपूर्तिकर्ताओं ने 531 करोड़ मूल्य के माल की आपूर्ति दर्शाई। जांच पूरी होने के बाद संबंधित राज्यों को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। उक्त सभी फर्म केंद्र के अधिकार क्षेत्र के तहत पंजीकृत थीं। इनका पंजीकरण निरस्त करने के संबंध में सीजीएसटी संयुक्त आयुक्त को सूचित किया जा चुका है। रिपोर्ट में कर विभाग के विशेष कार्यबल की काशीपुर बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर पर की गई कार्रवाई का ब्योरा भी दिया गया है। उक्त फर्म करीब 25 करोड़ के टर्नओवर को छिपाते हुए पांच करोड़ कर की चोरी कर रही थी। जांच के दौरान 10 लाख जमा कराए गए, जबकि शेष धनराशि जमा करने की प्रक्रिया चल रही है।