उत्तराखंड सरकार राज्य कर्मचारियों को देगी दीपावली का तोहफा, जल्द मिलेगा बोनस
राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी कार्यप्रभारित सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर तदर्थ बोनस मिलने जा रहा है। इस संबंध में शासन ने फाइल मूवमेंट शुरू कर दिया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी, कार्यप्रभारित, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों के कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर तदर्थ बोनस मिलने जा रहा है। इस संबंध में शासन ने फाइल मूवमेंट शुरू कर दिया है। जल्द ही इस संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।
कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बोनस की सौगात दे चुकी है। केंद्र सरकार के फैसले से राज्य में भी कर्मचारियों में उत्साह है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को भी यह तोहफा देने जा रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पत्रावली अपर सचिव वित्त को पहुंच चुकी है। जल्द ही इस पत्रावली को मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में 4800 ग्रेड वेतन से कम वेतन ले रहे कार्मिकों को तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपये मिलता है। तकरीबन डेढ़ लाख कार्मिक इससे लाभान्वित होंगे।
पिथौरागढ़ के 15 गांवों के 160 परिवार होंगे विस्थापित
पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के आपदा प्रभावित 15 गांवों के 160 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। इस सिलसिले में पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।इस वर्ष पिथौरागढ़ जिले में आई आपदा से 28 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। तमाम गांवों में बड़ी संख्या में घरों की बुनियाद हिलने से वे रहने लायक नहीं बचे हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर कृषि भूमि भी तबाह हो गई थी। इस सबको देखते हुए सरकार ने आपदा प्रभावित को राहत मुहैया कराने के साथ ही आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों और वहां से परिवारों के विस्थापन के सिलसिले में चिह्नित करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए थे।
विधायक और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान के मुताबिक प्रशासन ने यह कार्य पूरा कर लिया है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने वहां के 15 गांवों के 160 परिवारों को विस्थापन के लिए चिह्नित किया है। जिला प्रशासन इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज रहा है। जल्द ही इस सिलसिले में कदम उठाए जाएंगे।
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