समाज कल्याण सचिव ने सीएस को सौंपी जांच रिपोर्ट
उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन कानून को और सख्त बनाने के साथ ही समाज कल्याण विभाग में अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन की व्यवस्था को बदलने पर प्रदेश सरकार ने विचार शुरू कर दिया है। समाज कल्याण सचिव एल फैनई ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव ओमप्रकाश को सौंप दी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन कानून को और सख्त बनाने के साथ ही समाज कल्याण विभाग में अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन की व्यवस्था को बदलने पर प्रदेश सरकार ने विचार शुरू कर दिया है। समाज कल्याण सचिव एल फैनई ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव ओमप्रकाश को सौंप दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि उक्त रिपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के संबंध में लागू किए गए अध्यादेश का अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।
लव जिहाद को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच टिहरी जिले में अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन को लेकर प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की सक्रियता नेे सरकार को असहज कर दिया था। एक ओर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में जबरन, प्रलोभन, जानबूझकर विवाह या गुप्त एजेंडे के जरिये धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग में अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देने को 50 हजार रुपये देने का प्रविधान है। इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर निशाने पर आई प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण सचिव को उक्त प्रकरण की जांच सौंपी थी।
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मुख्य सचिव ने समाज कल्याण सचिव से जांच रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि टिहरी के जिला प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी के मामले में कार्रवाई पर फैसला रिपोर्ट के अध्ययन के बाद किया जाएगा। अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन करने की व्यवस्था के बारे में भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ही उत्तर प्रदेश में हाल ही में इस संबंध में लाए गए अध्यादेश का भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।
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