मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जुड़े ई-आफिस प्रणाली से, पत्रावलियों का निस्तारण किया शुरू
बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल को अगले पेराई सत्र से पहले शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मिल को पीपीपी मोड में दोबारा शुरू करने के लिए जल्द योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मिल शुरू होने से गन्ना किसानों को राहत मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब ई-आफिस प्रणाली से जुड़ गए हैं। इस कड़ी में उन्होंने गुरुवार को सचिवालय में चार पत्रावलियों का इस प्रणाली के तहत निस्तारण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वर्ष पूर्व यानी 21 जनवरी 2020 को प्रदेश में कार्यों में पारदर्शिता लाने और कार्यों के सुचारू निस्तारण को ई-आफिस प्रणाली शुरू की थी। अधिकांश कार्यालय ई-आफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं।
उत्तराखंड सचिवालय में सारा कार्य अब ई-आफिस के तहत किया जा रहा है। यहां तक कि कैबिनेट की बैठकें भी अब ई-कैबिनेट के रूप में हो रही हैं। इस एक वर्ष की अवधि में 4621 पत्रावलियों का निस्तारण इसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। गुरुवार को ही कुल 26 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया। इसमें चार पत्रावली मुख्यमंत्री ने निस्तारित की।
उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत देहरादून में स्थापित होने वाले शहीद स्मारक, खैरासैंण में सामुदायिक बारात घर की स्थापना, त्यूणी में फायर यूनिट की स्थापना तथा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों से संबंधित पत्रावली शामिल रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-आफिस प्रणाली से सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायित्व और प्रभारी व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फाइल निस्ताकरण के कार्य में तेजी आएगी और कार्य प्रबंधन में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के आनलाइन होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आएगी।
सचिवालय में अब पहले की तरह हो सकेगा प्रवेश
सचिवालय प्रशासन ने अब सचिवालय प्रवेश को लेकर कोरोना काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। अब पहले की तरह पास लेकर आगंतुक व मीडिया कर्मी सचिवालय में प्रवेश कर सकेंगे।गुरुवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण में कमी आने के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों पर प्रवेश को लेकर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है।
इसमें यह भी कहा गया है कि सचिवालय में आने वालों को मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है। बिना फेस मास्क के सचिवालय में प्रवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिवालय में आने वालों को जिस अधिकारी से मिलने के लिए पास जारी होगा वह उसी अधिकारी से मिलेगा। पास जारी होने के दो घंटे की अवधि से अधिक आगंतुक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे।
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