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घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेने सिडकुल पहुंची एसआइटी, जानिए पूरा मामला

सिडकुल घोटाला मामले को लेकर स्तावेज जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसपर एसआइटी की चार सदस्यीय टीम सिडकुल पहुंची।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Tue, 26 Feb 2019 03:58 PM (IST)Updated: Tue, 26 Feb 2019 03:58 PM (IST)
घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेने सिडकुल पहुंची एसआइटी, जानिए पूरा मामला
घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेने सिडकुल पहुंची एसआइटी, जानिए पूरा मामला

देहरादून, जेएनएन। सिडकुल घोटाले की जांच में एसआइटी 25 दिन से दस्तावेज न मिलने के चलते खाली हाथ है। एसआइटी प्रभारी आइजी गढ़वाल अजय रौतेला ने टीम की बैठक लेते हुए पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद एसआइटी की चार सदस्यीय टीम सिडकुल पहुंची, जहां टीम को एमडी न मिलने पर नोडल अधिकारी को बिंदुवार दस्तावेज उपलब्ध कराने को पत्र सौंपा गया। 

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 30 जनवरी को सिडकुल में 2012 से 2017 के बीच हुए करोड़ों के कामों की जांच गृह विभाग को एसआइटी से कराने के निर्देश दिए थे। इस मामले में गढ़वाल रेंज के आइजी अजय रौतेला के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई। एसआइटी ने सिडकुल के मुख्यालय आइटी पार्क, सिडकुल के क्षेत्रीय कार्यालय हरिद्वार, रुद्रपुर आदि ने निर्माण कार्य, नियुक्ति, ठेका आवंटन, भूमि आवंटन आदि की जानकारी मांगी थी। मगर, 25 दिन बाद भी सिडकुल ने एसआइटी को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। 

सोमवार को एसआइटी की बैठक में दोबारा दस्तावेज न मिलने का मामला उठा। इस पर आइजी रौतेला ने एसएसपी ऊधमसिंहनगर, एसपी सिटी हरिद्वार समेत पुलिस के इंस्पेक्टरों को जांच सौंपी गई। एसआइटी ने सिडकुल से ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही शासन की ओर से दिए गए जांच के बिंदुओं पर दस्तावेज मांगे। मगर, सिडकुल के अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। 

आइजी रौतेला ने कहा कि सिडकुल मुख्यालय से जब जानकारी मांगी, तो बताया गया कि मामला रुद्रपुर और हरिद्वार से जुड़े हैं। दोनों क्षेत्रीय कार्यालय से जानकारी मांगी तो मुख्यालय से जानकारी मिलने की बात कही गई। आइजी ने इस मामले में अब पुलिस अफसरों की जिम्मेदारी तय करते हुए अलग-अलग जगह से दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं। इधर, मीटिंग के बाद एसआइटी सिडकुल पहुंची, जहां एमडी न मिलने पर नोडल अधिकारी से मुलाकात की। एसआइटी ने नोडल अधिकारी को एक बार फिर पांच बिंदुओं पर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। 

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