श्रीदेव सुमन विवि में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम समाप्त
स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम को श्रीदेव सुमन विवि ने खत्म कर दिया है। हालांकि विवि में पहले से पंजीकृत द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा निर्धारित समय पर होगी।
By Edited By: Published: Wed, 18 Dec 2019 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 04:23 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। विवि के ऋषिकेश परिसर को छोड़कर सभी संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में जुलाई 2019 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की जून 2020 में वार्षिक परीक्षा होगी। हालांकि, विवि में पहले से पंजीकृत स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा निर्धारित समय पर कराई जाएंगी।
मंगलवार को दून विश्वविद्यालय स्थित श्रीदेव सुमन विवि के कैंप कार्यालय में सातवीं शैक्षिक परिषद की आकस्मिक बैठक हुई। इसमें कुलपति डॉ. पीपी ध्यानी ने परिषद के सदस्यों को बताया कि शासनादेश के अनुसार वर्तमान सत्र से कुमाऊं विवि ने वार्षिक परीक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। प्रदेश के दो राज्य विश्वविद्यालयों में अलग-अलग परीक्षा प्रणाली अपनाना उचित नहीं होगा।
इसलिए श्रीदेव सुमन विवि में भी इसी सत्र से स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा सिस्टम लागू कर दिया गया है। हालांकि, विवि से संबद्ध निजी कॉलेजों और स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम यथावत लागू रहेगा। बैठक में उच्च शिक्षा के पूर्व निदेशक डॉ. बीएस बिष्ट, श्रीदेव सुमन विवि ऋषिकेश परिसर के निदेशक प्रो. एनपी माहेश्वरी, प्राचार्य डॉ. डीसी बेंजवाल, श्रीदेव सुमन विवि के कुलसचिव सुधीर बुड़ाकोटी, परीक्षा नियंत्रक डॉ. आरएस चौहान आदि मौजूद रहे।
ये निर्णय भी लिए गए शैक्षिक परिषद की बैठक में
-विवि से संबद्ध प्रोफेशनल कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम जारी रहेगा।
-स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी 2020 में होगी।
-स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा जून 2020 में होगी।
-श्रीदेव सुमन विवि के गोपेश्वर परिसर में भी स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा सिस्टम लागू होगा।
श्रीदेव सुमन विवि के कुलपति डॉ. पीपी ध्यानी का कहना है कि शैक्षिक परिषद की बैठक में शासनादेश के अनुरूप स्नातक स्तर पर सेमेस्टर सिस्टम समाप्त करने का अनुमोदन कर दिया गया है। यह केवल विवि से संबद्ध सरकारी महाविद्यालयों में लागू होगा।
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