सेलाकुई को लेकर बढ़ी सरकार की उलझन

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

देहरादून जिले में सेलाकुई नगर पंचायत (सेंट्रल होपटाउन) के गठन को लेकर सरकार की उलझन बढ़ गई है। सेलाकुई के ग्राम पंचायत के स्वरूप को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए नगर पंचायत के गठन समेत अन्य कार्याें को फिलवक्त रोक दिया गया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में विधिक राय लेने के बाद आगे बढ़ा जाएगा।

पूर्व में सरकार ने सेलाकुई को नगर पंचायत बनाया था, मगर कुछ लोगों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सेलाकुई नगर पंचायत की अधिसूचना को निरस्त करते हुए इसके ग्रामसभा के स्वरूप को बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इस नगर पंचायत की अधिसूचना बहाल करने के साथ ही देहरादून के डीएम को इसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था। साथ ही सेलाकुई की मतदाता सूची, वार्डाें का निर्धारण, आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए। यह मुहिम शुरू भी कर दी गई थी, मगर सरकार की उलझन तब बढ़ गई, जब सेलाकुई से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने इसके ग्राम पंचायत के स्वरूप को यथावत रखने के निर्देश जारी किए।

इसके बाद सेलाकुई नगर पंचायत से संबंधित प्रक्रिया रोक दी गई। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। इस मामले में विधिक राय भी ली जा रही है। इसके पश्चात ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।