रोडवेज के कर्मचारियों ने वर्कशॉप की जमीन को लेकर किया प्रदर्शन
रोडवेज की हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला की जमीन को शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर करने के मामले में रोडवेज की कर्मचारी यूनियनों ने आंदोलन तेज कर दिया है।
देहरादून, जेएनएन। रोडवेज की हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला की जमीन को शहरी विकास विभाग को ट्रांसफर करने के मामले में रोडवेज की कर्मचारी यूनियनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मामले में कार्यशाला में हंगामा-प्रदर्शन किया। परिषद ने चेतावनी भी दी कि जमीन को लेकर जब तक कोई समुचित निर्णय लिया नहीं जाता, तब तक रोडवेजकर्मी कार्यशाला की जमीन किसी को ट्रांसफर नहीं होने देंगे।
रोडवेज के कर्मचारी संगठन कार्यशाला की जमीन ट्रांसफर करने से पहले देहरादून आइएसबीटी का स्वामित्व रोडवेज के नाम करने की मांग कर रहे। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन जमीन देने, नई कार्यशाला बनाने व इसकी शिफ्टिंग के खर्च की एवज में 300 करोड़ रुपये की मांग कर रही और 23 नवंबर को एक घंटा बसों का संचालन बंद रखने की चेतावनी दी है। वहीं, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रतिपूर्ति की एवज में 200 करोड़ की मांग कर रही है। अपनी मांग को लेकर परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत के नेतृत्व में कर्मियों ने रोडवेज कार्यशाला में दोपहर 12 से एक बजे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान दिनेश गोसाईं व प्रेम सिंह रावत, राकेश पेटवाल, मेजपाल सिंह, अनुराग नौटियाल, यशपाल शर्मा व अनिल धीमान आदि मौजूद रहे।
रोडवेज कर्मियों को डीए में वृद्धि व बढ़ी ग्रेच्युटी की सौगात: शासन के आदेश के क्रम में सोमवार को रोडवेज प्रबंधन ने भी रोडवेज कर्मियों को महंगाई भत्ते में पांच फीसद की बढ़ोत्तरी व ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी करने की सौगात दे दी। वित्त नियंत्रक विक्रम सिंह जंतवाल की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि 30 मई 2019 से ग्रेच्युटी की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये मान्य की गई है। प्रबंध निदेशक ने इसकी स्वीकृति दे दी है। वित्त नियंत्रक की ओर से सभी मंडलों व डिपो में इसके आदेश भेज दिए हैं। वहीं, महाप्रबंधक दीपक जैन ने महंगाई भत्ते को 12 फीसद से बढ़ाकर 17 फीसद करने के आदेश जारी किए। यह व्यवस्था अक्टूबर से लागू मानी जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने फैसले पर खुशी जताई है।
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इससे रोडवेज के करीब चार हजार नियमित कर्मियों को लाभ होगा। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री दिनेश पंत व उत्तराखंड रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री रविनंदन कुमार ने बताया कि कर्मचारी संगठन इस मामले में प्रबंधन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं, कर्मचारी यूनियन ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के सापेक्ष विशेष श्रेणी व संविदा चालकों-परिचालकों के प्रति किमी दर में वृद्धि करने की मांग की है। प्रबंधन ने परिचालकों के प्रति किमी दर में 10 पैसे जबकि चालकों के लिए 12 पैसे वृद्धि पर सहमति दे दी है।
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