उत्‍तराखंड के चार जिलों में 30 तक होंगी राशन की दुकानें डिजिटाइज

राज्य ब्यूरो, देहरादून। चार पर्वतीय जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में सरकारी सस्ते गल्ले (एफपीएस) की दुकानों के डिजिटाइजेशन का कार्य 30 जनवरी तक पूरा होगा। शासन ने कार्यदायी एजेंसी बेसिल (ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड) के लिए यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को लक्ष्य पाने कंपनी को जरूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना की मंजिल से उत्तराखंड अब कुछ ही दूरी पर रह गया है। 1800 से ज्यादा शेष रह गई सस्ते गल्ले की दुकानों के डिजिटाइज होने के साथ ही प्रदेश भी इस लक्ष्य को हासिल करने वाले अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो जाएगा। उक्त सभी दुकानें पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी बड़ी समस्या है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के उपक्रम बेसिल का चयन होने से पहले जिस संस्था को राशन की दुकानों को डिजिटाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह उसका निभा नहीं सकी।

बेसिल इन दुकानों को डिजिटाइज करने के लिए जिस साफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, वह आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से कार्य कर रहा है। नेट कनेक्टिविटी नहीं होने अथवा कमजोर होने की स्थिति में सरकारी सस्ता खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था आफलाइन दर्ज होगी। नेट कनेक्टिविटी मिलते ही ये खुद-ब-खुद आनलाइन भी दर्ज हो जाएगी। खाद्य सचिव सुशील कुमार ने राशन की दुकानों को जल्द डिजिटाइज करने के संबंध में बेसिल समेत खाद्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने बताया कि बैठक में जिन चार जिलों में सर्वाधिक दुकानें डिजिटाइजेशन से वंचित हैं, वहां 30 जनवरी तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शेष जिलों में यह कार्य 10 फरवरी तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में कुल सस्ते गल्ले की कुल 9225 दुकानें हैं। इनमें टिहरी जिले में सर्वाधिक 709 दुकानों का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ। इसके बाद पिथौरागढ़ में 215, उत्तरकाशी में 169 और चमोली में 147 और अल्मोड़ा जिले में 188 दुकानों को डिजिटाइज होने का इंतजार है।

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