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राजभवन कर रहा विवि बिल का परीक्षण, अंब्रेला एक्ट लागू होने में अभी लगेगा वक्त

उत्तराखंड के 11 सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट को अस्तित्व में आने में अभी वक्त लग सकता है। तकरीबन दो माह पहले विधानसभा में पारित उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 20 Nov 2020 09:25 AM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2020 09:25 AM (IST)
राजभवन कर रहा विवि बिल का परीक्षण, अंब्रेला एक्ट लागू होने में अभी लगेगा वक्त
राजभवन कर रहा विवि बिल का परीक्षण।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में 11 सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट को अस्तित्व में आने में अभी वक्त लग सकता है। तकरीबन दो माह पहले विधानसभा में पारित उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक को अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। राजभवन विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर विधेयक का परीक्षण कर रहा है।

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अंब्रेला एक्ट लागू करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम बढ़ाया तो है, लेकिन उसे अस्तित्व में आने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। इस संबंध में लाए गए विधेयक के दायरे में उच्च शिक्षा, तकनीकी, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा के साथ ही औद्यानिकी व वानिकी शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय भी हैं। प्रस्तावित एक्ट की व्यवस्थाएं उक्त सभी विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रभावी हो जाएंगी।

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के साये में बीती 23 सितंबर को आहूत एक दिनी विधानसभा सत्र में उक्त विधेयक को पारित कराया था। इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले राजभवन इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर रहा है। विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों की मौजूदा व्यवस्था या भावना को अतिक्रमित तो नहीं कर रहा है, इस कसौटी पर उसे परखा जा रहा है। कई बिंदुओं पर चर्चा के लिए राजभवन उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को बुला चुका है।

विधेयक में सर्च कमेटी और पैनल तैयार करने के मामले में सरकार ने अपने पक्ष को ज्यादा मजबूत किया है। राजभवन इस बिंदु के तकनीकी पहलुओं की भी पड़ताल कर रहा है। कुलपति और कुलसचिव पद पर चयन की चली आ रही व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। प्रस्तावित अंब्रेला एक्ट में अनुदानप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों को अनुदान के बारे में स्पष्ट प्रविधान नहीं होने पर शिक्षक संगठनों की ओर से आपत्ति जताई जा चुकी है। इस मामले में शासन स्तर पर मंथन किया जा रहा है। सहमति बनने के बाद नए बिंदुओं को भी विधेयक में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

ये हैं 11 राज्य विश्वविद्यालय

  • कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल
  • उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून
  • उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
  • आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून
  • वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विवि
  • श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि
  • हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून
  • सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा
  • जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर
  • दून विश्वविद्यालय, देहरादून
  • उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

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