राफेल सेना की जरूरत, पाक को देंगे करारा जवाब: मुख्यमंत्री

देहरादून, [जेएनएन]: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राफेल सेना की जरूरत है। राफेल से सेना को मजबूती मिली है। राफेल को लेकर उत्तराखंड का जन मानस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। यह संदेश पूरे देश में दिया जाएगा ताकि राफेल पर विवाद खड़ा करने वालों तक कड़ा संदेश पहुंचाया जा सके। कैनाल रोड स्थित फार्म हाउस में सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ को भाजपा ने पराक्रम पर्व के रूप में मनाया।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दूसरे देशों की सेना आधुनिक हथियारों से लैस है। हमारे सैनिक आज भी थ्री-नोड-थ्री का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में पाक और चीन को जवाब देने के लिए राफेल विमान खरीदा गया है। इस लड़ाकू विमान से सेना दुश्मनों को मात देगी। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए राफेल का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की संख्या कम हुई है। कहा कि अब सब जनता के सामने है। ऐसे में सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले नेताओं को शर्मसार होना पड़ेगा। पीएम के ताजा फैसले पर सीएम ने कहा कि बंदूक और बातचीत पर पाक को हाल ही में करारा झटका दिया गया है। इससे पहले मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है। 

शहीद सैनिक के एक परिजन के लिए नौकरी का प्रावधान सरकार कर चुकी है। पूर्व सैनिकों की समस्या के निदान को हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक और आनंद स्वरूप ने सेना के अनुभवों से अवगत कराया। कार्यक्रम में कैंट विधायक हरबंस कपूर, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, राजपुर रोड विधायक खजान दास, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चैहान, सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर आदि मौजूद रहे।

एनसीसी कैडेट सम्मानित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एनसीसी कैडेट स्वर्णिमा और संजय कुमार को सम्मानित किया। सीएम ने एनसीसी के कैड्टस को भावी कर्णधार बताते हुए देश की बागडोर संभालने की शुभकामनाएं दी। पार्षद पुराने और प्रधान गफलत में इस मौके पर मसूरी विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि पार्षद पुराने हो गए और प्रधान गफलत में हैं। इस पर लोगों ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए गांवों की स्थिति पर अभी स्थिति साफ नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर गांव यथास्थिति में आ गए हैं। मगर, विकास नहीं हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गांव के विकास को 14वें वित्त का बजट जिलों को दे दिया है। जरूरत पड़ने पर शहरी विकास के मार्फत से भी गांव में विकास कार्य कराए जाएंगे।

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