नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता और रोजगार के प्रविधान पहले लागू होंगे

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। पहले चरण में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगार देने से संबंधित नई नीति के प्रविधानों को लागू किया जाएगा। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में राज्य उच्च स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई नीति के क्रियान्वयन को प्रस्तावित कार्ययोजना पर मंथन हुआ।

आला अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। मुख्य सचिव ने कहा कि नई नीति में शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार को जो प्रविधान सहज हैं, उन्हें लागू करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाए। जिन प्रविधानों पर व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है, उन्हें आगे चर्चा के लिए रखा जाए।मुख्य सचिव ने अगली बैठक में नई नीति के प्रविधानों के अनुरूप शिक्षा को ढालने और उसकी अवसंरचना तैयार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी शिक्षाविदों को आमंत्रित करने को कहा।

पहले चरण में विभिन्न निकायों, समितियों और उप समितियों के गठन की रूपरेखा तैयार करने और शिक्षा नीति के मुख्य प्रविधानों के अनुपालन को विस्तृत होमवर्क करने के निर्देश दिए। समितियों और उप समितियों का गठन करने को भी कहा गया। ये समितियां नई नीति के बेहतर क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगी। बैठक में उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बद्र्धन, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव हरबंस सिंह चुग, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक सीमा जौनसारी सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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