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राज्य कर्मचारी परिषद की मांग, आइएएस के बजाय विभागीय हों डायरेक्टर और जेडी

कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सेवा नियमावली और विभागीय ढांचा न बनने पर कड़ा विरोध जताते हुए सोमवार को महिला सशक्तीकरण और बाल विकास निदेशालय का घेराव किया।

By Edited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 03:00 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 02:23 PM (IST)
राज्य कर्मचारी परिषद की मांग, आइएएस के बजाय विभागीय हों डायरेक्टर और जेडी
राज्य कर्मचारी परिषद की मांग, आइएएस के बजाय विभागीय हों डायरेक्टर और जेडी

देहरादून, जेएनएन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सेवा नियमावली और विभागीय ढांचा न बनने पर कड़ा विरोध जताते हुए सोमवार को महिला सशक्तीकरण और बाल विकास निदेशालय का घेराव किया। परिषद ने मांग उठाई कि निदेशालय में निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद आइएएस अधिकारियों के बजाय विभागीय अधिकारियों को दिए जाएं। इस दौरान परिषद का रेशम और कृषि निदेशालय का घेराव करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन यहां पता चला कि पदोन्नति प्रक्रिया गतिमान है, तो प्रदर्शन नहीं किया गया। उधर, प्रेमनगर पुलिस ने तीनों निदेशालयों के घेराव के दौरान कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। 

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शासन के आदेश के बाद भी पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ न करने के विरोध में घोषित पंद्रह दिवसीय घेराव कार्यक्रम के तहत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कर्मचारी सबसे पहले महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास निदेशालय पहुंचे। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट व जिलाध्यक्ष चौधरी ओमवीर सिंह ने कर्मचारियों से मुलाकात की। कर्मचारियों ने बताया कि निदेशालय में मिनिस्टीरियल संवर्ग के 40 पदों पर पदोन्नति तो कर दी गई है, लेकिन सुपरवाइजर के पद से सीडीपीओ के पद पर अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है। सीडीपीओ के 17 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की जानी है, मगर इसमें राज्य मंत्री रेखा आर्य की ओर से 17 जून को आदेश देने के बाद भी उदासीनता बरती जा रही है। 

इसका कारण निदेशक का विभागीय न होना बताया गया। इस पर परिषद ने उप निदेशक एसके सिंह के माध्यम से शासन को मांगपत्र भेजा। कहा कि विभाग में निदेशक और संयुक्त निदेशक का पद आइएएस को देने के बजाय विभागीय अधिकारियों को तैनात किया जाए। इस दौरान महिला सशक्तीकरण और बाल विकास की अध्यक्ष रेनू लांबा, महामंत्री दिशा बडोनी और अन्य मौजूद रहे। घेराव से पहले जारी हो गए पदोन्नति आदेश महिला सशक्तीकरण और बाल विकास निदेशालय का घेराव करने के बाद कर्मचारियों का दल झाझरा स्थित कृषि निदेशालय पहुंचा।

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यहां कर्मचारियों ने बताया कि आज ही पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। इस पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी निदेशक डॉ. परमाराम और उप कृषि निदेशक मानव संसाधन एके वर्मा से मिलकर आभार जताया। वहीं, रेशम निदेशालय में भी कर्मचारियों ने बताया कि कनिष्ठ सहायक से मुख्य सहायक और तकनीकी संवर्ग में प्रदर्शक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कर दी गई है। रेशम में कर्मचारियों ने वाहन भत्ता की मांग की, जिस पर उन्होंने कहा कि तकनीकी विभाग में वाहन भत्ता दिया जा रहा है तो यहां भी उसका लाभ दिया जाएगा। इस दौरान मुकेश ध्यानी, राजीव चौहान, मनोज सिंह जंगपागी और अन्य मौजूद रहे।

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