प्रशासनिक अधिकारियों से तहसीलदार का चार्ज हटाने का विरोध, पढ़िए पूरी खबर

जागरण संवाददाता, देहरादून। भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ की हड़ताल के बाद राजस्व परिषद के निर्णय पर मिनिस्टीरियल कर्मी मुखर हो गए हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से तहसीलदार का चार्ज हटाने का विरोध किया है। फेडरेशन के घटक संघ उत्तराखंड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ ने कार्रवाई का विरोध जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। 

फेडरेशन के पांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी व प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि वर्तमान में अध्यक्ष राजस्व परिषद ने कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का पक्ष सुने बगैर भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के दबाव में एक पक्षीय निर्णय लिया। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से चली आ रही व्यवस्था के आदेश को निरस्त कर मिनिस्टीरियल कार्मिकों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शासन मिनिस्टीरियल कार्मिकों के विरोध में लगातार आदेश जारी कर उत्पीड़न कर रहा है। कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार-नायब तहसीलदार का चार्ज देने व कार्य करने की व्यवस्था राजस्व मैनुअल में उत्तर प्रदेश के समय से ही है। जिसे अध्यक्ष राजस्व परिषद ने भूलेख संवर्ग के दबाव में आकर निरस्त किया है। 

इस निरस्तीकरण के आदेश का कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ विरोध करता है। मिनिस्टीरियल फेडरेशन मांग करता है कि उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाए। ऐसा न होने पर यदि कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ आंदोलन करता है, तो फेडरेशन पूरे प्रदेश में आंदोलन का समर्थन करेगा।

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