पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, उचित लाभ न मिल पाने की शिकायत की
पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड की प्रक्रिया और असुविधा पर नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पेंशनर्स ने उचित लाभ न मिल पाने की शिकायत की है। शनिवार को जैन धर्मशाला में आयोजित बैठक में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
जागरण संवाददाता, देहरादून: पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड की प्रक्रिया और असुविधा पर नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पेंशनर्स ने उचित लाभ न मिल पाने की शिकायत की है। शनिवार को जैन धर्मशाला में आयोजित बैठक में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष चौधरी ओमबीर सिंह ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए गोल्डन कार्ड की अति जटिल कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए।
कहा कि प्रदेश के राजकीय पेंशनर्स खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार की ओर से नामित अस्पतालों में बीमार पेंशनर व उनके परिवार को इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगर किसी अस्पताल में इलाज भी हो रहा है तो आधी कीमत वसूल की जा रही है। जबकि, प्रत्येक पेंशनर्स, शिक्षक व कर्मचारियों का प्रीमियम प्रति माह सरकार स्वत: ही वसूल कर रही है। हर महीने करीब 15 करोड़ रुपये की आमदनी सरकार को हो रही है। इस प्रकार सरकार को प्रति वर्ष प्रीमियम के लगभग 200 करोड़ की आमदनी हो रही है। इस धनराशि को राज्य स्वस्थ्य प्राधिकरण के कार्मिकों पर खर्च किया जा रहा है। जबकि, बीमार वृद्ध पेंशनर एवं उनके परिवार को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि गोल्डन कार्ड की योजना को तत्काल भंग कर यू हेल्थ कार्ड की पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। बैठक में ठाकुर प्रहलाद सिंह, दिनेश जोशी, जेएन यादव, सुभाष कांबोज, दीप चंद्र शर्मा, ललित मोहन, चिंतामणी अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
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राजकीय वाहन चालकों ने गिनाई समस्याएं
राजकीय वाहन चालक महासंघ जनपद शाखा देहरादून ने विभिन्न मांगों पर चर्चा कर सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। साथ ही ऑल इंडिया ड्राइवर फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली में धरने में शामिल होने का एलान किया।
शनिवार को महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक यमुना कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के संघ भवन में आयोजित की गई। जिसमें जिला अध्यक्ष अजय प्रकाश तिवारी ने अध्यक्षता की और जिला मंत्री शिवकुमार ने संचालन किया। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया ड्राइवर फेडरेशन की ओर से जंतर-मंतर नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रस्तावित है। जिसमें उत्तराखंड से राजकीय वाहन चालक महासंघ के सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार का ध्यान खींचते हुए कहा कि उनकी लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने शासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन को मजबूर होना पड़ेगा।
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