पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

हरिद्वार को छोड़ राज्य के सभी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) के प्रतिनिधियों को अब ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में पंचायतीराज विभाग इसके लिए ऑडियो-वीडियो मॉडयूल तैयार करा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होने वाले इस प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए ब्लॉक, तहसील व जिला पंचायत मुख्यालयों में व्यवस्था की जाएगी।

केंद्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने को कहा है। प्रभारी सचिव पंचायतीराज एचसी सेमवाल के अनुसार प्रशिक्षण के लिए विभिन्न विभागों के विषय विशेषज्ञों के जरिये ऑडियो-वीडियो तैयार कराए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

सेमवाल ने बताया कि अभी तक राज्य के 95 ब्लॉक मुख्यालयों में से 73 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हो चुकी है। इसके अलावा 22 तहसील मुख्यालयों, सभी 13 जिला पंचायत मुख्यालयों व जिला पंचायतीराज अधिकारी कार्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था है। इन्हीं स्थानों से पंचायत प्रतिनिधियों की ऑनलाइन प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।

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दो अक्टूबर से तैयार होगी कार्ययोजना

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत गांवों के विकास की कार्ययोजना तैयार करने के लिए दो अक्टूबर से अभियान शुरू होगा। यह अगले वर्ष 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान गांवों के विकास की योजनाओं का खाका खींचकर जीपीडीपी से संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद ही ग्राम पंचायतों को इन योजनाओं के लिए सरकार बजट मुहैया कराएगी।