अब घरों तक पहुंचाए जाएंगे प्रमाणपत्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार अब सरकारी स्तर पर ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्रों से बनने वाले प्रमाणपत्र डाक व कूरियर के जरिये घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। विशेषकर पर्वतीय जिलों में इस योजना को चलाये जाने की तैयारी है। हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन के दौरान ही इसकी मांग करनी होगी।

प्रदेश में प्रमाणपत्रों के लिए जनता को जिला, तहसील व ब्लॉक स्तर पर ई-डिस्ट्रिक्ट सुविधा प्रदान की गई है। हालांकि ब्लाक स्तर पर यह काम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसएसी) के जरिये किया जाता है। यहां आमजन को आय, निवास, जाति, जन्म व मृत्यु आदि के प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदन किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इन्हें ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिल पाता है। हालांकि, इसके लिए कई बार उन्हें लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। प्रदेश के सुदूरवर्ती गांवों में अभी संचार की सुविधा पूरी तरह नहीं मिल पाई है। इसके लिए इन स्थानों से आवेदकों को काफी लंबी दूरी तय कर प्रमाणपत्रों को लेने के लिए आना पड़ता है। प्रमाणपत्र बनने में यदि देरी होती है तो आवेदक की आने जाने व रुकने में अच्छी खासी राशि खर्च भी हो जाती है। इन आवेदकों की समस्याओं को देखते हुए अब ऑनलाइन प्रमाणपत्र हासिल करने के साथ ही इन्हें घरों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत यह प्रमाणपत्र कूरियर अथवा डाक के जरिये आवेदक तक पहुंचाए जाएंगे। इससे न केवल आवेदक की ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्रों में बार-बार आने की दौड़ खत्म होगी बल्कि उन्हें आसानी से प्रमाणपत्र भी हासिल हो सकेंगे।

सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आरके सुधांशु ने बताया कि इस योजना पर काम किया जा रहा है। इसमें आवेदक को प्रमाणपत्र का आवेदन करते समय इनकी प्राप्ति डाक के जरिये करने के लिए विकल्प देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी ऑनलाइन प्रमाणपत्र लेने वाला विकल्प खुला रहेगा। इसके लिए शुल्क क्या होगा, यह व्यापक विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अनुमति मिलने के बाद प्रमाणपत्र के सॉफ्टवेयर में इस बिंदु को शामिल किया जाएगा।