ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर एक करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी
स्टेट जीएसटी की एसटीएफ विंग इन दिनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों व कार्गों कैरियर का कारोबार करने वाली फर्मों की जांच कर रही है।
देहरादून, जेएनएन। स्टेट जीएसटी की एसटीएफ विंग इन दिनों ट्रांसपोर्ट कंपनियों व कार्गों कैरियर का कारोबार करने वाली फर्मों की जांच कर रही है। ये कंपनियां या तो जीएसटी जमा नहीं कर रही हैं, या गलत तरीके से आइटीसी का क्लेम कर रही हैं। ऐसे ही प्रकरण में एसटीएफ अधिकारियों ने भंडारीबाग व ट्रांसपोर्ट नगर के दो प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। जांच में दोनों प्रतिष्ठानों में करीब एक करोड़ रुपये की कर चोरी के प्रमाण मिले हैं।
एसटीएफ की टीम ने यह कार्रवाई आयुक्त राज्य कर सौजन्या के निर्देश व संयुक्त आयुक्त अरुण कुमार के नेतृत्व में की। पता चला कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हरि कार्गो कैरियर कंपनी ने वाहनों की खरीद में गलत तरीके से आइटीसी का लाभ लिया है। वहीं, भंडारीबाग की जय दुर्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मालवाहक वाहनों की आमद छिपाकर कर चोरी की है। छापे के दौरान कब्जे में लिए गए दस्तावेजों से पता चला है कि दोनों प्रतिष्ठानों ने करीब एक करोड़ रुपये की कर चोरी की है।
विभाग ने इसकी वसूली की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं, उपायुक्त यशपाल सिंह ने बताया कि अदा किए गए कर पर आइटीसी का दावा उसी कर अवधि में किया जा सकता है, जिसमें आपूर्ति की गई हो। ऐसा करने पर आइटीसी क्लेम की वसूली की जाएगी। साथ ही ब्याज और जुर्माना भी लगाया जाएगा। छापेमारी में सहायक आयुक्त जयदीप रावत, वंदना नौटियाल, राज्य कर अधिकारी कबीर चौहान, सुनील रावत आदि शामिल रहे।
सरकारी प्रतिष्ठानों में 90 लाख की टीडीएस गड़बड़ी पकड़ी
सरकारी प्रतिष्ठानों में टीडीएस गड़बड़ी के मामले नहीं थम नहीं रहे हैं। सरकारी कार्यालय भुगतान के समय मानक से कम टीडीएस काट रहे हैं। कुछ ऐसी ही गड़बड़ी बुधवार को किए गए टीडीएस सर्वे में आयकर विभाग ने पकड़ी। देहरादून समेत हरिद्वार व कुमाऊं मंडल के चार प्रतिष्ठानों में करीब 90 लाख रुपये की टीडीएस अनियमितता पाई गई।
टीडीएस विंग के संयुक्त आयुक्त लियाकत अली आफाकी ने बताया कि बुधवार को देहरादून स्थित जियो स्पेसियल डाटा सेंटर, खंड विकास अधिकारी कार्यालय बहादराबाद, वन विकास निगम के रामनगर के डिविजनल मार्केटिंग मैनेजर कार्यालय व सीपीडब्ल्यूडी के हल्द्वानी स्थित कार्यालय पर टीडीएस सर्वे किया गया। जांच में पाया गया कि ये संस्थान निर्धारित दर से कम पर टीडीएस कटौती कर रहे हैं। इस तरह चारों कार्यालयों में करीब 90 लाख रुपये की गड़बड़ी पाई गई।
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इस राशि को अविलंब जमा कराने को कहा गया है। इसके साथ ही सरकारी प्रतिष्ठानों पर सालों से चल रहे बकाये की राशि भी जमा कराने के निर्देश दिए गए। अन्यथा इनके बैंक खाते अटैच कर दिए जाएंगे। टीडीएस सर्वे में सहायक आयकर आयुक्त शशिप्रभा सक्सेना, आयकर अधिकारी मनोज कुमार, कुलदीप कुमार, पीएस राणा समेत विभिन्न निरीक्षक व वरिष्ठ कर सहायक शामिल रहे।
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